Ladki Bahin Yojana Maharashtra Budget 2025 36 thousand crore fund to scheme compare to 46 thousand crore in 2023 24 marathi news 

मुंबई: राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाला पण लाडक्या बहिणींना ज्याची उत्सुकता होती ती घोषणा मात्र झालीच नाही. लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये खात्यात जमा होण्यासाठी अजून काही काळ वाट पाहावा लागणार आहे. पण त्याचसोबत या योजनेच्या तरतुदीसंबंधीही एक मोठी माहिती समोर आली आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या निधीत घट करण्यात आला असून ती पुढील वार्षिक वर्षासाठी 36 हजार कोटी इतकी असेल. गेल्या वर्षी, केवळ 9 महिन्यासाठी तब्बल 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. 

लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांची कडक अंमलबजावणी सुरू झाल्याने त्याच्या लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे या योजनेच्या निधीतही कपात करण्यात आल्याची चर्चा आहे. गेल्या वर्षी फक्त नऊ महिन्यांसाठी या योजनेसाठी 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. आता त्यामध्ये 10 हजार रुपयांची घट झाली आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी आता 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. 

दोन कोटी महिलांना मिळणार लाभ

सध्याची तरतूद लक्षात घेता, लाडक्या बहिणींना देण्यात येणाऱ्या 1500 रुपयांचा हिशोब करता यावर्षी दोन कोटी महिलांनाच याचा लाभ मिळू शकणार आहे. त्यामुळे या योजनेची लाभार्थी संख्या अजूनही घटण्याची शक्यता आहे.

लाभार्थ्यांची संख्या घटण्याची शक्यता 

डिसेंबर अखेर राज्यात 2 कोटी 46 लाख महिला या योजनेच्या लाभार्थी होत्या. त्यातील 5 लाख महिला अपात्र झाल्यानंतर जानेवारीअखेर 2 कोटी 41 लाख लाभार्थी महिला पात्र ठरल्या. ही सख्या मार्च अखेर पर्यंत आणखी घटण्याची शक्यता आहे. 

निवडणूक काळात महायुती सरकारने लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याची घोषणा केली होती. मात्र या अर्थसंकल्पात ती घोषणाच राहिली. याऊलट मागील तरतुदीपेक्षा कमी तरतूद या अर्थसंकल्पात केल्याने मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी घटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये नाहीच

लाडकी बहीण योजनेतून आतापर्यंत 23 हजार 232 कोटी खर्च झाला असून 2 कोटी 53 लाख महिलांना याचा लाभ मिळाला. तर 2025-26 मध्ये 36 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या वेळी 2100 रुपये देऊ असं म्हटलं होतं.

महायुती सरकारने जे 2100 रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं होतं ते यंदाच्या अर्थसंकल्पातून पूर्ण होणार अशी चर्चा होती. मात्र आता ती पूर्ण झाली नाही.

ही बातमी वाचा:

अधिक पाहा..