Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देऊ, पण…. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं मोठं विधान

Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींना 2100 देऊ, पण…. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं मोठं विधान

Ajit Pawar on Ladki Bahin Yojana : महायुती सरकारची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही महत्वकांक्षी योजना आहे सध्या चर्चेत आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने या योजनेचे पाच हप्ते जारी केले होते आणि त्यानंतर पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर सरकारने ही योजना सुरू ठेवली आहे. पंरतु सत्तेत आल्यास लाडक्या बहिणींना मिळणारा लाभ 1500 वरून 2100 रुपये करून असे अश्वासन महायुतीकडून देण्यात आले होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले होते?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पद आणि गोपनियतेची शपथ घेतल्यानंतर या योजनेची रक्कम वाढवण्याबाबत आगामी अर्थसंकल्पात विचार करू असे सांगितले होते. पंरतु या अर्थसंकल्पात अशी कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. त्यामुळे सरकारने लाडक्या बहिणींची दिशाभूल केल्याची टिका विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. आता सभागृहात बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात मोठे विधान केले आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

2100 रुपयांबाबत काय म्हणाले अजित पवार?

लाडकी बहिण योजनेबाबत विधानसभेत बोलताना अजित पवार म्हणाले की, लाडक्या बहिणीला 2100 रुपये देणार नाही असे आम्ही म्हणालेलो नाही. आम्ही देणार आहोत. पण कधी द्यायचे हे एकंदरीत राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहून आम्ही नक्की देऊ. सगळी सोंग करता येतात मात्र पैशांचं सोंग करता येत नाही. सध्या आम्ही ठरवल्याप्रमाणे 1500 रुपये देत आहोत आणि पुढचीही रक्कम देण्यासंदर्भात आर्थिक परिस्थीती सुधारली की ती देऊ, असे अजित पवार म्हणाले.

आतापर्यंत एकूण 9 हाफ्त्यांचा लाभ वर्ग

विधानसभा निवडणुकीआधी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील महायुती सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत ज्या महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबातील दोन महिलांना राज्य सरकारकडून दरमहा 1500 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य केले जाते. आतापर्यंत एकूण 9 हाफ्ते महिलांच्या खात्यामध्ये जमा झाले आहेत. अर्थसंकल्पात लाभाची रक्कम 2100 रुपये होईल अशी लाडक्या बहिणींना अपेक्षा होती. मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे या योजनेसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले जात होते. त्यावर अजित पवार यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.



Source link

Exit mobile version