मुंबई : अर्थमंत्री अजित पवार महायुती सरकारचा नव्या सरकारमधील पहिला अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget 2025 Live Updates) मांडत आहेत. अजित पवारांनी (Ajit Pawar) राज्यातील अनेकांचे लक्ष लागून असलेल्या लाडक्या बहिणींसाठी देखील घोषणा केली पण, यावेळी, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या (Ladki Bahin Yojana Updates) लाखो लाभार्थी महिलांच्या हाती निराशाच लागली आहे. निवडणुकींनंतर दरमहा २१०० रुपयांच्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या महिलांना वाढीव हप्त्यासाठी आणखी काहीकाळ वाट पाहावी लागणार आहे.आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अजित पवार म्हणाले की, या लोकप्रिय योजनेंतर्गत सुमारे दोन कोटी ५३ लाभ लाभार्थी महिलांना जुलै २०२४ पासून आर्थिक लाभ देण्यात आले असून यासाठी ३३,२३२ कोटींचा खर्च झाला आहे. त्याचवेळी, साल २०२५-२६ मध्ये या योजनेसाठी सरकारने एकूण ३६ हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित केले आहे. या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांना आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन आहे.
Share Market: रेड अलर्ट! ​शेअर बाजारात धमाका होणार, १६ वर्षानंतर जुळलंय असं यमक, गुंतवणूकदारांना बसणार झटका
लाडक्या बहिणींची वाढीव हप्त्याची प्रतीक्षा लांबणीवर
महायुती सरकारकडून गेल्या वर्षी सुरु करण्यात आलेल्या लाडकी बहिणींना विधानसभा निवडणूक विजयानंतर दरमहा २१०० हजार देऊ, असं सरकारकडून आश्वासन देण्यात आलं होता पण, अद्यापही याबाबत कोणतीही घोषणा झालेली नाही. सरकार स्थापन होऊन महिने उलटले तरी सरकारने यावेळी अर्थसंकल्पातून देणार लाडक्या बहिणींचा हप्ता वाढलेला नाही उलट, लाडक्या बहीणींना १५०० रुपये मिळतील असंच दिसत आहे.
Lalit Modi: वडिलांनी उभारलं करोडोंचं साम्राज्य, मुलगा भरकटला; IPLचा जनक आज ‘ना घर का, ना घाट का’
“लेक लाडकी” योजनेच्या लाभार्थ्यांना थेट लाभ
याशिवाय लाडक्या बहिणींव्यतिरिक्त लेक लाडकी योजनेंतर्गत एक लाख १३ हजार लाभार्थींना थेट लाभ देण्यात आल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भासांत म्हटले. तसेच साल २०२५-२६ मध्ये या योजनेकरिता ५०.५५ लाख कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. राज्यातील मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची शंभर टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येत असून मान्यताप्राप्त उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या व वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील मुलींना या योजनेत आर्थिक लाभ दिले जातात.