Rajasthan Vidhan Sabha Live: विधानसभा में पारित हुआ 'धर्म परिवर्तन बिल', कठोर सजा का किया गया है प्रावधान

जयपुर. राजस्थान विधानसभा सत्र की कार्यवाही आज भी काफी हंगामेदार माहौल में चल रही है. प्रश्न काल के बीच में ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबर्दस्त नोंक-झोंक भी देखने काे मिली. प्रश्नकाल के दौरान आज 24 तारांकित और 24 अतारांकित प्रश्न पूछे जाने थे. लेकिन बार-बार हो रहे हंगामे के कारण सदन को कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है. बाद में सत्ता पक्ष और विपक्ष स्पीकर से उनके कक्ष में जाकर मिले. फिर दोनों में सहमति बनी कि ये सदन को सुचारू रूप से चलाएंगे लेकिन हालात फिर वही हो गए. दोपहर बाद भारी हंगामे के बीच गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने धर्मांतरण बिल को सदन के पटल पर रखा है. इस पर चर्चा होनी है. चर्चा के बाद इस पर मतदान होगा.

Rajasthan Vidhan Sabha Live: विधानसभा में पारित हुआ ‘राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025’
आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद राजस्थान विधानसभा में धर्म परिवर्तन बिल को पारित कर दिया गया है. हंगामे के बीच पटल पर रखे गए बिल पर हुई बहस में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी और बीजेपी बालमुकुंदाचार्य तथा श्रीचंद कृपलानी समेत कई विधायकों ने हिस्सा लिया. उसके बाद बिल को पारित कर दिया. बिल पारित होने के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही बुधवार को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है.

Rajasthan Vidhan Sabha Live: सदन में स्थित बनते बनते फिर बिगड़ी
धर्म स्वातंत्रय बिल पर हो रही चर्चा के दौरान सदन में गतिरोध खत्म होने के आसार बन रहे थे लेकिन अचानक से फिर से हंगामा शुरू हो गया है. इस पर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा विधानसभा का हॉल किसी का बेडरूम नहीं है. यहां कैमरे लगाने से किसी की निजता का हनन कैसे हो सकता है? मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के बयान पर विपक्ष ने विरोध जताया और उसके विधायक विरोध करते हुए वेल में जा पहुंचे हैं.

Rajasthan Vidhan Sabha Live: आखिर क्यों राजस्थान ने केंद्र से भी ज्यादा सजा का प्रावधान किया?
सदन में हंगामे के बीच विधायी कार्य जारी है. राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान विधायक सुभाष गर्ग ने कहा कि देश में इतनी सजा का प्रावधान किसी भी अन्य राज्य में नहीं है जितना राजस्थान में किया गया है. उन्होंने सवाल उठाया आखिर क्यों राजस्थान ने केंद्र से भी ज्यादा सजा का प्रावधान किया है. उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि इससे पुलिस अधिकारियों की मौज हो जाएगी और प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा.

Rajasthan Vidhan Sabha Live: सदन के पटल पर आया ‘राजस्थान धर्म स्वतंत्रता विधेयक’
विधानसभा की कार्यवाही चार बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू होने पर भारी हंगामे के बीच सदन के पटल पर ‘राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025’ को रख दिया गया है. गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा है. इस पर चर्चा होनी है लेकिन भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है.

सदन में आज भी अब तक की कार्यवाही हंगामेदार ही रहा है. सदन की कार्रवाई आज दो बार स्थगित करनी पड़ी. पहली दोपहर 12 बजे तक और दूसरी बार दो बते तक के लिए स्थगित करनी पड़ी. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के विरोध के चलते स्थगित कर दी गई. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के कक्ष में गतिरोध खत्म करने को लेकर बैठक चल रही है. बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मौजूद हैं. वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अध्यक्ष के चेंबर में पहुंच चुके हैं. बताया जा रहा है कि विपक्ष, खानपुर में बढ़ते अपराध और बोलने की अनुमति न मिलने को लेकर नाराज है. स्थिति को सुलझाने के लिए प्रयास जारी हैं.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे विधानसभा

राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह आज विधानसभा पहुंचे. विधानसभा में पेश होने से पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा की. वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंच गए हैं. विधानसभा की शुरुआत से पहले आज होगी विधायक दल की बैठक, विधायक दल की बैठक में आज की विधानसभा कार्रवाई की रणनीति पर होगी चर्चा. सभी विधायक और मंत्री बैठक के लिए पहुंच गए हैं. विधानसभा द्वार पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागतकिया गया. विधानसभा सत्र में नेताओं की सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है.

विधायक दल की बैठक शुरू

पक्ष लॉबी में शुरू हुई विधायक दल की बैठक. सत्ता पक्ष की बैठक में रणनीति तैयार की जा रही है.संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग मौजूद हैं. वसुंधरा राजे के अलावा लगभग सभी मंत्री और विधायक बैठक में शामिल हैं.

45 मिनट तक चली विधायक दल की बैठक

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज विधायक दल की बैठक हुई, जो लगभग 45 मिनट चली. बैठक में अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान, जनहानि और पशुहानि पर मंत्रियों व सचिवों की रिपोर्ट पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने विधायकों से अपने क्षेत्रों की क्षति की रिपोर्ट तैयार कर प्रभारी मंत्री को भेजने को कहा. साथ ही पीड़ितों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए. बैठक में 15 सितंबर से शुरू होने वाले शहरी सेवा शिविर और 17 सितंबर से ग्रामीण सेवा शिविरों में विधायकों की सक्रिय भागीदारी की अपील की गई. धर्मांतरण विधेयक पर भी बैठक में चर्चा हुई.

सदन में प्रश्नकाल शुरू

विधायक सुभाष मील ने ग्राम पंचायत रोयल खंडेला में यूरेनियम खनन से प्रभावितों के पुनर्वास से संबंधित सवाल उठाया गया. पूछा कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने की क्या व्यवस्था होगी? क्या कंपनी स्थानीय क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा और अन्य विकास कार्य करवाएगी?

जवाब में मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) द्वारा 3,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा. इस परियोजना से 1,623 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को इसका लाभ पहुंचेगा. यह संस्था जहां भी कार्य करती है, वहां सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य भी करती है. उन्होंने कहा कि परियोजना में अभी समय लगेगा. केवल भूमि अधिग्रहण में ही दो वर्ष लग सकते हैं.

चीफ इंजीनियर पर 5 फीसदी कमीशन मांगने का आरोप

वेयर मुख्यालय स्थित सफेद महल और प्रताप फुलवारी के सौंदर्यकरण से जुड़े सवाल पर विधायक बहादुर सिंह ने चीफ इंजीनियर पर 5 फीसदी कमीशन मांगने का आरोप लगाया. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जवाब दिया कि सौंदर्यकरण कार्य पुरातत्व विभाग और संग्रहालय द्वारा तैयार डीपीआर के आधार पर हो रहा है. मार्च 2025 में निविदाएं प्राप्त की गईं और 4 सितंबर 2025 को 425.60 लाख रुपये के कार्यादेश जारी किए गए. प्रताप महल के लिए भी डीपीआर तैयार की गई है. कमीशन मांगने वाले इंजीनियर की जांच करवाई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

नवलगढ़ मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की स्थापना की मांग

नवलगढ़ मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की स्थापना को लेकर विधानसभा में सवाल उठाए गए. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रदेश में खोले गए नए कोर्टों के आंकड़े पेश किए. इस पर स्पीकर देवनानी ने कहा कि पूछे गए प्रश्न का सीधे जवाब दें. मंत्री ने बताया कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की स्थापना की जाएगी. मुकदमों की संख्या 1200 से अधिक होनी चाहिए और हाईकोर्ट की सिफारिश भी आवश्यक है. उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2023 के बाद राजस्थान में आठ जिला न्यायालय, आठ विशिष्ट न्यायाधीश और नौ अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय खोले गए हैं.

विधायक विक्रम जाखल ने कहा कि नवलगढ़ से झुंझुनू का कोर्ट 100 किलोमीटर दूर है, इसलिए नवलगढ़ में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की स्थापना जरूरी है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि पिछले डेढ़ साल से कोई नया कोर्ट नहीं खुला. मंत्री ने जवाब दिया कि कोर्ट खोलने का फैसला मुख्यमंत्री करते हैं.

“मेवाड़ के हरिद्वार” का उठा मुद्दा

विधानसभा में विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने कपासन स्थित मातृकुंडिया क्षेत्र के विकास से जुड़ा सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि मातृकुंडिया को “मेवाड़ का हरिद्वार” कहा जाता है और यहां स्थित मंगलेश्वर महादेव मंदिर के सामने बहती बनास नदी पर घाट बनाकर बनास आरती आयोजित करने का प्रस्ताव है. इस पर देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने जवाब देते हुए कहा कि इस प्रस्ताव पर विभाग द्वारा परीक्षण कराया जा रहा है. परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद आगामी समय में इस पर निर्णय लिया जाएगा. मंत्री ने कहा कि क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को देखते हुए सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है.

सदन 12 बजे तक स्थगित

खानपुर क्षेत्र में चोरी और डकैती से जुड़े एक सवाल को लेकर जोरदार हंगामा हुआ. प्रश्न के दौरान जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोलने लगे तो स्पीकर ने उन्हें टोका और कहा कि यह सवाल खानपुर क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए आप नहीं बोल सकते. इस पर जूली ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है और वे जरूर बोलेंगे. उनके समर्थन में विपक्ष के अन्य विधायक भी वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी. स्थिति बिगड़ती देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. विपक्ष ने सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और सदन में विरोध दर्ज कराया.

सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित

विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 2:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. विपक्षी हंगामे के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस व निर्दलीय विधायक विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के कक्ष में पहुंचे. मामला खानपुर क्षेत्र में बढ़ते अपराधों को लेकर उठे सवाल पर नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोके जाने से जुड़ा है. विपक्ष ने आरोप लगाया कि विधानसभा में अपराध से जुड़े आंकड़ों पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है. इसको लेकर नाराजगी जाहिर की गई और सभी विधायक अध्यक्ष से इस पर जवाब मांगने पहुंचे.

सदन में आज फिर दिखा गतिरोध

विधानसभा में आज एक बार फिर गतिरोध की स्थिति देखने को मिली. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के विरोध के चलते स्थगित कर दी गई. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के कक्ष में गतिरोध खत्म करने को लेकर बैठक चल रही है. बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मौजूद हैं. वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अध्यक्ष के चेंबर में पहुंच चुके हैं.