डाक विभाग ने ओएनडीसी से जरिए मिला पहला ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर किया

कारोबार डाक विभाग ने ओएनडीसी से जरिए मिला पहला ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर किया

डाक विभाग ने ओएनडीसी से जरिए मिला पहला ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर किया

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डाक विभाग ने ओएनडीसी से जरिए मिला पहला ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर किया

IANS 15 Jan 2026 21:00 IST

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(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

नई दिल्ली, 15 जनवरी (आईएएनएस)। डाक विभाग ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के जरिए मिला पहला ऑनलाइन ऑर्डर गुरुवार को सफलतापूर्वक डिलीवर किया। यह जानकारी संचार मंत्रालय की ओर से दी गई।

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मंत्रालय ने बताया कि डाक विभाग ने ओएनडीसी के के माध्यम से मंगलवार को अपना पहला ऑनलाइन ऑर्डर बुक किया था और यह कंसाइनमेंट गुरुवार को सफलतापूर्वक डिलीवर कर दिया गया।

यह डिलीवरी विभाग की रसद सेवा प्रदाता (एलएसपी) के रूप में की गई पहली डिलीवरी है।

संचार मंत्रालय ने बताया कि यह पहला ऑर्डर उद्यमवेल द्वारा दिया गया, जो डाक विभाग द्वारा डिजिटल रूप से सक्षम और इंटरऑपरेबल लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। उद्यमवेल एक ओएनडीसी - सक्षम पहल है, जो कारीगरों, किसानों और अन्य ग्रामीण उद्यमियों को व्यापक सेवाएं प्रदान करके भारतीय उद्यमियों को सहायता देने पर केंद्रित है।

मंत्रालय के मुताबिक, डाक विभाग का ओएनडीसी के साथ एकीकरण किया गया है जिससे ओएनडीसी - सक्षम क्रेता मंचों पर व्यापारी, पार्सल पिकअप, बुकिंग, ट्रांसमिशन और डिलीवरी के लिए डाक विभाग का चयन कर सकते हैं, जो अपने देशव्यापी पोस्टल नेटवर्क के जरिए सेवा प्रदान करने में सक्षम है।

वर्तमान समय में डाक विभाग ओएनडीसी पर क्लिक एंड बुक मॉडल के साथ लाइव है। इस मॉडल के अंतर्गत, विक्रेता डिजिटल रूप से पिकअप अनुरोध तैयार कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स पार्टनर के तौर पर डाक विभाग को चुन सकते हैं, और अपने यहां से पार्सल कलेक्ट करवा सकते हैं। डाक पिकअप के समय कलेक्ट किया जाता है, और कंसाइनमेंट को डाक विभाग के तकनीकि सक्षम रसद प्रणाली का इस्तेमाल करके इंडक्ट, ट्रैक और डिलीवर किया जाता है।

मंत्रालय ने बताया, अपनी अतुलनीय पहुंच, लोक सेवा की विश्वसनीय विरासत और बढ़ती डिजिटल क्षमताओं के साथ, ओएनडीसी पर रसद सेवा प्रदाता के तौर पर डाक के विभाग के शामिल होने से डिजिटल ई-कॉमर्स की राष्ट्रीय पारिस्थितिकी काफी मजबूत होगा और पूरे देश में लघु, मध्यम उद्यमी और छोटे विक्रेताओं की समावेशी भागीदारी संभव होगी।

--आईएएनएस

एबीएस/

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