10 मिनट डिलीवरी पर सरकार का ब्रेक! Blinkit हटाएगा ये फीचर, जोमैटो-स्विगी समेत अन्य से भी की बात
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देश में गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा की दिशा में आज एक ऐतिहासिक सफलता मिली है. लंबे समय से अपनी सुरक्षा और काम की कठिन परिस्थितियों के खिलाफ आवाज उठा रहे डिलीवरी पार्टनर्स की मांगों पर केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है.
Updated: January 13, 2026 2:27 PM IST
By Gaurav Barar
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10 Minute Delivery: देशभर में गिग वर्कर्स के संघर्ष और उनकी मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन ने आज एक बड़ी जीत हासिल की है. सरकार के हालिया हस्तक्षेप के बाद, ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं में चल रहे ’10 मिनट डिलीवरी’ के विवादास्पद नियम को अब आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है. सरकारी पहल के बाद ब्लिंकिट ये फीचर हटाने जा रहा है.
पिछले कुछ समय से ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म्स के डिलीवरी पार्टनर्स अपनी सुरक्षा और काम के दबाव को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. 10 मिनट के भीतर सामान पहुंचाने के दबाव के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया था.
गिग वर्कर्स ने की थी हड़ताल
गिग वर्कर्स का तर्क था कि इतने कम समय में डिलीवरी का वादा न केवल यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए उकसाता है, बल्कि उनकी जान को भी जोखिम में डालता है. हड़ताल की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण तब मिला जब केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यवसाय का मॉडल कर्मचारियों की सुरक्षा की कीमत पर नहीं चलाया जा सकता.
मंत्रालयों की बैठक और कड़े फैसले
इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए, केंद्रीय मंत्री ने क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों- ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी और जोमैटो के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई. बैठक का मुख्य एजेंडा डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा और उन पर पड़ने वाले मानसिक व शारीरिक दबाव को कम करना था.
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Gaurav Barar
गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें
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