जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी, जानिए पहले फेज में क्या-क्या होगा? डिजिटल मोड में दर्ज होगी हर जानकारी

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Census 2027 notification: 2027 की जनगणना भारत की पहली डिजिटल तरीके से की जाने वाली जनगणना होगी. भारत सरकार ने दिसंबर 2025 में ही जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया था.

Published: January 12, 2026 10:08 AM IST By Shivendra Rai Follow Us (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Census 2027: केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी जारी कर दी है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, जनगणना 2027 का पहला चरण सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घरों की सूची बनाने के अभियान के साथ इस वर्ष एक अप्रैल से शुरू होगा और 30 सितंबर तक चलेगा. हर दस वर्षों में होने वाली जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी. यह पहले 2021 में होनी थी.

डिजिटल मोड में दर्ज होगी हर जानकारी

2027 की जनगणना भारत की पहली डिजिटल तरीके से की जाने वाली जनगणना होगी. भारत सरकार ने दिसंबर 2025 में ही जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया था. गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि घरों की सूची बनाने का 30 दिन का अभियान शुरू होने से ठीक पहले 15 दिनों की अवधि में स्व-गणना कराने का विकल्प भी होगा. जनगणना करने की यह प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न की जाएगी.

पहले चरण में क्या-क्या होगा

अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों की सूची बनाने का काम किया जाएगा. भारत की जनगणना 2027 के तहत घरों की सूची बनाने का कार्य एक अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 दिनों की अवधि के दौरान किया जाएगा. इस चरण में देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हर बिल्डिंग और घर की पहचान की जाएगी और इसका पूरा ब्यौरा दर्ज किया जाएगा. घर या इमारत किस सामग्री से बनी है, इसमें कितने वाहन हैं, कौन सी सुविधाएं हैं और किस जगह बनी है जैसी बेसिक डिटेल्स इकट्ठा की जाएगी. इस प्रक्रिया को हाउसलिस्टिंग कहा जाता है जो जनगणना का एक शुरुआती कदम होता है.

जनगणना 2027 की खास बातें

इस बार की जनगणना में जाति गणना भी शामिल है. जनगणना 2027 में लोगों के खानपान की जानकारी भी जुटाई जाएगी. ऐसा पहली बार होगा. जनगणना के लिए जमीन पर उतरे कर्मचारी ये भी पूछेंगे कि लोगों के घरों में सबसे ज्यादा कौन सा अनाज खाया जाता है. ऐसा राशन वितरण और पोषण कार्यक्रमों को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए किया जा रहा है.

इस बार की जनगणना में 32 से अधिक सवाल पूछे जाएंगे. भवन नंबर, परिवार के मुखिया का नाम, लिंग, कच्चा या पक्का मकान, मकान का स्वामित्व, पेयजल का स्रोत, बिजली, शौचालय, गंदे पानी की निकासी, स्नान की सुविधा, रसोई में एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, साइकिल, स्कूटर और कार जैसी सुविधाओं की जानकारी भी सरकार जनगणना के दौरान ही जुटाएगी. सरकार के अनुसार, जनगणना 2027 को ‘दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक एवं सांख्यिकीय अभ्यास’ माना जा रहा है

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Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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