Andhra Pradesh:सीएम नायडू बोले- पीड़ितों को 25 हजार मुआवजा मिलेगा; काकीनाडा में आग से नष्ट हुए थे 40 घर - Cm Naidu Says Victims Will Receive 25,000 Rupees As Compensation 40 Houses Destroyed In Kakinada Fire

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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को अधिकारियों को काकीनाडा जिले में आग दुर्घटना से प्रभावित आदिवासी परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। दरअसल, काकीनाडा जिले के सरलंका गांव में आदिवासी परिवारों के लगभग 40 फूस के मकान सोमवार को जलकर खाक हो गए, हालांकि इस घटना में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ।

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25000 का राहत राशि दी जाएगी

नायडू ने एक विज्ञप्ति में कहा"पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रभावित परिवार को आज 25,000 रुपये की तत्काल राहत राशि प्रदान की जा रही है।" इसी बीच, वाईएसआरसीपी सुप्रीमो वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने घटना पर हैरानी जताई। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को 1 लाख रुपये प्रति परिवार प्रदान करे।

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जिनके घर जले हैं, उन्होंने नया घर स्वीकृत किया जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रांति त्योहार के दौरान हुई आग दुर्घटना ने गांव में भारी त्रासदी ला दी है। गृह मंत्री वी. अनीता ने मुख्यमंत्री को राहत उपायों के बारे में जानकारी दी, जिसमें पीड़ितों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए आश्रय और भोजन की व्यवस्था शामिल है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि जिन परिवारों का घर आग में नष्ट हो गया है, उन्हें नया घर स्वीकृत किया जाए अधिकारियों को निर्देश दिया कि घर बनने और सौंपे जाने तक आवास और अन्य सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि आग दुर्घटना में नष्ट हुए दस्तावेजों और आधार कार्डों को जारी करने में सहायता के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि नायडू ने मंत्रियों और जिला अधिकारियों को राहत और पुनर्वास उपायों की बारीकी से निगरानी करने का निर्देश दिया है।

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पूर्व मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताया

 

इस बीच, वाईएसआरसीपी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आग लगने की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। रेड्डी ने एक बयान में कहा, "यह घटना बेहद दुखद है। आग तेजी से फैली और कुछ ही मिनटों में पूरी बस्ती राख में तब्दील हो गई।" पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार से प्रभावित परिवारों को तुरंत आश्रय और भोजन उपलब्ध कराने का आग्रह किया, ताकि किसी भी पीड़ित को कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने प्रत्येक प्रभावित परिवार को 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की मांग की और उन सभी लोगों के लिए नए घरों को स्वीकृत करने का आह्वान किया जिन्होंने अपने घर खो दिए थे। विपक्षी नेता ने यह भी अपील की कि जब तक स्थायी मकानों का निर्माण और उन्हें सौंप नहीं दिया जाता, तब तक पीड़ितों को आवश्यक आवास और आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।