Delhi-mumbai Expressway:दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के इन हिस्सों पर टोल 50% तक घटा, जानें अब कितना देना होगा - Delhi-mumbai Expressway Toll Cut By 50 Per Cent On Key Stretches: Check New Rates

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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। निर्माणाधीन हिस्सों पर लगने वाला टोल अब 50 प्रतिशत तक घटाया जा रहा है। यह फैसला उन यात्रियों के लिए लिया गया है जो चौड़ीकरण के चलते संकरी सड़कों, डायवर्जन और धीमी रफ्तार जैसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और पढ़ें Trending Videos यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं

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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़े टोल नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह फैसला उन दो-लेन हाईवे हिस्सों पर लागू होगा, जिन्हें चार लेन में बदला जा रहा है।

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पहले कितना टोल लिया जा रहा था और अब क्या बदलेगा? अभी तक यात्रियों से सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग टोल का 60 प्रतिशत वसूला जा रहा था नई मंजूरी के बाद यह घटकर 30 प्रतिशत रह जाएगा यह कटौती निर्माण कार्य के दौरान मिलने वाली कम सुविधाओं की भरपाई के तौर पर की जा रही है
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नहीं, राहत का दायरा इससे बड़ा है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के अलावा कुछ अन्य आंशिक रूप से खुले एक्सप्रेसवे सेक्शनों पर भी यूजर चार्ज में कमी की जाएगी। 

ओवरचार्ज टोल को लेकर क्या बदलाव किया गया है? फिलहाल कुछ हिस्सों पर यात्रियों से 1.25 गुना टोल वसूला जा रहा था अब इन हिस्सों पर सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग के बराबर टोल ही देना होगा। 
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नई टोल दरें कब तक लागू रहेंगी?
संशोधित टोल दरें अधिकतम एक साल तक या फिर एक्सप्रेसवे के पूरी तरह चालू होने तक (जो भी पहले हो) लागू रहेंगी

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अधिकारियों के मुताबिक:
ज्यादा टोल की वजह से कई वाहन चालक, खासकर भारी व्यावसायिक वाहन, एक्सप्रेसवे से बच रहे थे।

टोल घटने से ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद लॉजिस्टिक्स और लंबी दूरी की यात्रा के लिए यह कॉरिडोर ज्यादा आकर्षक बनेगा
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वित्त मंत्रालय ने निर्माण कार्य की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं तय समयसीमा में काम पूरा न करने पर ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने की बात भी कही गई है कुल मिलाकर यात्रियों के लिए क्या मायने रखता है यह फैसला?
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर टोल में यह कटौती न सिर्फ जेब पर बोझ कम करेगी। बल्कि अधूरे प्रोजेक्ट के चलते होने वाली असुविधाओं की भरपाई भी करेगी। साथ ही, सरकार का यह कदम एक्सप्रेसवे को देश के सबसे अहम फ्रेट और ट्रैवल कॉरिडोर के तौर पर स्थापित करने की दिशा में माना जा रहा है।

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