बिना इंश्योरेंस गाड़ी वालों पर सख्ती तय! DL नियम भी बदलेंगे, सरकार लाने जा रही बड़ा मोटर व्हीकल सुधार

बिना इंश्योरेंस गाड़ी वालों पर सख्ती तय! DL नियम भी बदलेंगे, सरकार लाने जा रही बड़ा मोटर व्हीकल सुधार

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केंद्र सरकार सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है. नए प्रस्तावों के तहत बिना वैध बीमा चल रहे वाहनों को जब्त करने का अधिकार प्रवर्तन एजेंसियों को मिलेगा. इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस नियमों को भी सख्त बनाया जाएगा.

Published date india.com Last updated on - January 11, 2026 4:58 PM IST

email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com

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बिना इंश्योरेंस वाहन पर सीधी कार्रवाई

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सरकार बिना वैध बीमा सड़कों पर चल रहे वाहनों पर सख्ती करने जा रही है. नए नियमों के तहत ट्रैफिक और परिवहन विभाग को ऐसे वाहनों को जब्त या डिटेन करने का अधिकार मिलने वाला है.

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बीमा प्रीमियम तय करने का नया तरीका

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प्रस्तावित बदलावों में IRDAI को बीमा प्रीमियम तय करने की ज्यादा शक्ति दी जाएगी. अब वाहन की उम्र के साथ-साथ चालक के चालान और ट्रैफिक उल्लंघन इतिहास को भी ध्यान में रखा जाएगा.

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ड्राइविंग लाइसेंस नियम होंगे ज्यादा सख्त

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जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस पिछले तीन साल में रद्द हुआ है, उनके लिए नया लाइसेंस पाना आसान नहीं होगा. ऐसे मामलों में अतिरिक्त जांच और शर्तें लागू की जा सकती हैं.

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असुरक्षित ड्राइविंग वालों को देना होगा टेस्ट

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यदि किसी चालक का रिकॉर्ड बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने का रहा है, तो लाइसेंस रिन्यू कराने पर उसे ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य हो सकता है, चाहे आवेदन समय पर ही क्यों न किया गया हो.

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दोपहिया वाहनों पर खास नजर

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सरकार के अनुसार, बिना बीमा चलने वाले वाहनों में सबसे ज्यादा संख्या दोपहिया वाहनों की है. यही वजह है कि नए नियमों में इन्हें खास फोकस में रखा गया है.

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भारी वाहनों के लिए ग्रेडेड लाइसेंस सिस्टम

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भारी और बड़े वाहनों के चालकों के लिए अलग-अलग स्तर का लाइसेंस सिस्टम लाने का प्रस्ताव है. इसमें अनुभव और कौशल के आधार पर अगला स्तर मिलेगा.

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थर्ड पार्टी बीमा का दायरा बढ़ेगा

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अब थर्ड पार्टी बीमा केवल कमर्शियल वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा. सरकार निजी वाहनों में भी मालिक, चालक और सवारी को बीमा सुरक्षा देने की तैयारी कर रही है.

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मेडिकल सर्टिफिकेट की उम्र सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव

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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की अनिवार्य उम्र सीमा को 40 साल से बढ़ाकर 60 साल करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे आम लोगों को राहत मिल सकती है.

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