Egligence Will Not Be Tolerated; Instructions Issued To Ensure Accountability In Government Services. - Chandigarh News

-वीके जंजुआ ने अधिकारियों को दिए सख्त आदेश, जानकारी बोर्ड और डिजिटल पोर्टल पर जोर और पढ़ें Trending Videos यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं
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अमर उजाला
पटियाला। पंजाब पारदर्शिता एवं जवाबदेही आयोग के मुख्य कमिश्नर वीके जंजुआ ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि लोगों को समय पर सरकारी सेवाएं देने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों और सेवा केंद्रों के अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के प्रति सख्त और जिम्मेदार होने के निर्देश दिए।
वीके जंजुआ ने वीरवार को जिला प्रशासन के साथ बैठक में बताया कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल) सभी विभागों से ड्राइविंग लाइसेंस, नक्शे और अन्य नागरिक सेवाओं का डेटा इकट्ठा करेंगे। इस डेटा का विस्तार से विश्लेषण करने के बाद ही आयोग को रिपोर्ट भेजी जाएगी। उन्होंने नगर पंचायत, नगर काउंसिल और अन्य विभागों के नामजद अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा भी की। विज्ञापन विज्ञापन
जंजुआ ने कहा कि ऑटो-अपील मॉड्यूल 19 जनवरी से लाइव होगा। इसके जरिए नागरिक तय समय में सेवा न मिलने पर सीधे अपील कर सकेंगे। आयोग अपनी वेबसाइट भी बना रहा है, जिससे लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और शिकायतों का निपटारा सीधे आयोग के माध्यम से कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि पहले फेज़ में फरवरी 2026 तक 50 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।

5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार
मुख्य कमिश्नर ने कहा कि आयोग के पास अपील किए गए मामलों में 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार है और बिना उचित कारण देरी करने पर सेक्शन 16(3) के तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने आदेश दिए कि सभी सेवा केंद्रों पर जानकारी बोर्ड लगाएं जाएं ताकि नागरिक अपने अधिकारों से अवगत हों। वीके जंजुआ ने अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने, जनता को परेशान न करने और सही समय पर सेवाएं देने के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर जशनप्रीत कौर गिल, आरटीओ बबनदीप सिंह वालिया, एसडीएम अशोक कुमार, नमन मार्कन और नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक के माध्यम से आयोग ने स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्यवाही अब मजबूरी बन चुकी है।