In Gorakhpur Municipal Corporation, Three Roads Will Be Made Smart With An Investment Of Rs 175 Crore. - Gorakhpur News

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यातायात सुधार और सड़कों को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम बड़े पैमाने पर कार्य करवा रहा है। सीएम ग्रिड योजना 2025-26 के तहत तीन और सड़कों को चयनित किया गया है। प्रस्तावित कार्ययोजना की कुल अनुमानित लागत 175.60 करोड़ रुपये है, जिसे स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जा रहा है। और पढ़ें Trending Videos यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं

प्रस्ताव के अनुसार, यह कार्ययोजना नगर के व्यस्त और प्रमुख मार्गों को केंद्र में रखकर तैयार की गई है, जहां ट्रैफिक दबाव, सड़क की खराब स्थिति और नागरिक सुविधाओं की कमी लंबे समय से समस्या बनी हुई थी। मुख्यमंत्री की ओर से सात जनवरी को मेयर को निर्देश दिए गए थे। विज्ञापन विज्ञापन

योजना के अंतर्गत कुल तीन प्रमुख सड़कों को शामिल किया गया है, जिनकी कुल लंबाई लगभग 5.10 किलोमीटर है। इसमें बेतियाहाता चौक से अलहदादपुर तिराहा, टीडीएम तिराहा से ट्रांसपोर्टनगर तक एवं रैन बसेरा रोड से एनएच-28 तक सड़क का निर्माण/सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है।

इस मार्ग की लंबाई लगभग 2.20 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 15-18 मीटर रखी गई है। इस परियोजना पर सिविल कार्य, विद्युत कार्य और वाटर सप्लाई को मिलाकर कुल 83.90 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। दूसरी सड़क टीडीएम तिराहा से पांडेयहाता पुलिस चौकी होते हुए महेवा चुंगी एवं बर्फखाना रोड से हार्वर्ड स्कूल तक सड़क विकास कार्य प्रस्तावित है।

इस मार्ग की लंबाई 1.90 किलोमीटर और चौड़ाई 12-15 मीटर होगी। इस पर अनुमानित 71.70 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसमें सिविल कार्य के साथ-साथ बिजली और जलापूर्ति से जुड़े कार्य भी शामिल हैं।

इसके अलावा अलहदादपुर तिराहा से रायगंज होते हुए धर्मशाला तक सड़क के निर्माण/सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है। इस मार्ग की लंबाई लगभग 1.00 किलोमीटर और चौड़ाई 6-8 मीटर निर्धारित की गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपये है।

सड़क निर्माण के दौरान बिजली के तार अंडरग्राउंड किए जाएंगे। पूरी कार्ययोजना में सिविल कार्यों पर 71 करोड़ रुपये, विद्युत कार्यों पर 89 करोड़ रुपये और वाटर सप्लाई कार्यों पर 15.60 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।

नगर निगम के मुख्य अभियंता अमित शर्मा ने कहा कि इन कार्यों के पूरा होने से गोरखपुर शहर में यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, जाम की समस्या कम होगी और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी।