Mp News:प्रधानमंत्री मोदी से सीएम डॉ. यादव की मुलाकात, गाडरवारा पावर प्रोजेक्ट के भूमि-पूजन का आमंत्रण - Mp: Chief Minister Dr. Yadav Meets Prime Minister Modi, Extends Invitation For The Foundation Stone Laying Cer
{"_id":"696907722058db19470cc03b","slug":"mp-chief-minister-dr-yadav-meets-prime-minister-modi-extends-invitation-for-the-foundation-stone-laying-cer-2026-01-15","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"MP News: प्रधानमंत्री मोदी से सीएम डॉ. यादव की मुलाकात, गाडरवारा पावर प्रोजेक्ट के भूमि-पूजन का आमंत्रण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}} MP News: प्रधानमंत्री मोदी से सीएम डॉ. यादव की मुलाकात, गाडरवारा पावर प्रोजेक्ट के भूमि-पूजन का आमंत्रण न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Thu, 15 Jan 2026 09:03 PM IST सार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर मध्यप्रदेश की प्रमुख विकास योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। इस दौरान गाडरवारा पावर प्रोजेक्ट, कृषक कल्याण वर्ष, औद्योगिक निवेश, दुग्ध उत्पादन और नक्सल विरोधी अभियान पर चर्चा हुई।
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सीएम डॉ. मोहन यादव ने पीएम मोदी नरेंद्र मोदी से दिल्ली में की मुलाकात
- फोटो : अमर उजाला
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से गुरुवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा स्थित सुपर थर्मल पावर स्टेशन के क्षमता विस्तार परियोजना के भूमि-पूजन कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट के आयोजन, वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की योजना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और सांची के बीच हुए सहकारिता अनुबंध की प्रगति तथा प्रदेश में नक्सल विरोधी अभियान की स्थिति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने बताया कि नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में एनटीपीसी लिमिटेड का सुपर थर्मल पावर स्टेशन संचालित है। ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने 1600 मेगावॉट (स्टेज-2, 2×800 मेगावॉट) क्षमता विस्तार को मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 20 हजार 446 करोड़ रुपये है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह परियोजना आधुनिक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित होगी। इसमें एयर कूल्ड कंडेंसर तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे पारंपरिक कूलिंग टॉवर की तुलना में पानी की खपत लगभग एक-तिहाई कम होगी।
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वर्ष 2026 : कृषक कल्याण वर्ष
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि मध्यप्रदेश सरकार वर्ष 2026 को ‘कृषक कल्याण वर्ष’ के रूप में मना रही है। इसका उद्देश्य “समृद्ध किसान – समृद्ध प्रदेश” के लक्ष्य को हासिल करना है। वर्ष 2025 को प्रदेश में ‘उद्योग एवं रोजगार वर्ष’ के रूप में मनाया गया। कृषक कल्याण वर्ष के तहत जनवरी 2026 से नवंबर 2026 तक विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का विस्तृत कैलेंडर तैयार किया गया है। सभी योजनाएं तीन वर्ष के लक्ष्य के साथ लागू की जाएंगी, जिनमें 16 से अधिक विभाग शामिल रहेंगे। इस दौरान प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, शीघ्र नाश होने वाली फसलों वाले क्षेत्रों में फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी। कृषि आधारित उद्योगों को सब्सिडी देकर प्रोत्साहित किया जाएगा और किसानों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। सरकार अगले तीन वर्षों में 30 लाख किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
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अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट
मुख्यमंत्री ने बताया कि 25 दिसंबर 2025 को ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन किया गया। समिट का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस अवसर पर 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की औद्योगिक और निर्माण इकाइयों का सामूहिक भूमि-पूजन किया गया। साथ ही 5,810 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक और सड़क विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। इसके अलावा 860 बड़ी औद्योगिक इकाइयों को 725 करोड़ रुपये की निवेश प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक से वितरित की गई।
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दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और सांची के बीच हुए सहकारिता अनुबंध के बाद दुग्ध संघों ने दूध खरीदी मूल्य में 2.50 रुपये से 8.50 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि की है। प्रदेश में 1394 नई दुग्ध सहकारी समितियां गठित की गई हैं और 661 निष्क्रिय समितियों को फिर से चालू किया गया है। इनमें लगभग 150 बहुउद्देशीय सहकारी समितियां भी शामिल हैं।
22 दिसंबर 2025 को प्रदेश में 12 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दूध संकलन का स्तर प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। सरकार का लक्ष्य 50 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दूध संकलन और 26 हजार गांवों को दुग्ध सहकारी नेटवर्क से जोड़ने का है।
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नक्सल मुक्त मध्यप्रदेश
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि मार्च 2026 तक नक्सल समस्या खत्म करने के लक्ष्य को पूरा करते हुए मध्यप्रदेश ने ‘नक्सल मुक्त प्रदेश’ का दर्जा हासिल कर लिया है। अब मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ (एमएमसी) जोन में भी कोई सक्रिय सशस्त्र नक्सली नहीं बचा है। वर्ष 2025 में प्रदेश में 10 सशस्त्र नक्सली मारे गए, जिन पर 1.46 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। वहीं 13 नक्सलियों ने हथियारों सहित आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क, समर्थकों और फंडिंग की जानकारी जुटाई जा रही है। नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों के विकास के लिए 100 अत्यधिक प्रभावित गांवों का माइक्रो डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया है। युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बालाघाट में बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।
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सीएम डॉ. यादव केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति की प्रतिकृति भेंट करते हुए
- फोटो : अमर उजाला
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से उनके कार्यालय में सौजन्य भेंट कर पुष्प-गुच्छ एवं भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति महाराज की प्रतिकृति भेंट की।
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