Pm Vishwakarma Yojana:सरकार किन लोगों को देती है इस स्कीम का लाभ और किन्हें नहीं? यहां जानें - Pm Vishwakarma Yojana: Who Gets The Benefit Know The Eligibility Of This Scheme

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भारत सरकार देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए एक शानदार योजना का संचालन कर रही है। इसका नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। 

विज्ञापन 1 of 5 pm vishwakarma yojana पीएम विश्वकर्मा योजना - फोटो : Adobe Stock

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प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम है। इस स्कीम का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत साल 2023 में की थी। इस स्कीम के अंतर्गत शिल्पकारों और कारीगरों को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण, टूलकिट, ऋण और बाजार से जोड़ने की सुविधा दी जाती है, ताकि उनका व्यवसाय टिकाऊ बन सके और आय में बढ़ोतरी हो सके।

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इस योजना का लाभ मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को मिलता है। इनमें मूर्तिकार, टोकरी, चटाई और झाड़ू बनाने वाले, राजमिस्त्री, ताला बनाने वाले, माला निर्माता, धोबी, दर्जी और पत्थर तराशने वाले शामिल हैं। इसके अलावा पत्थर तोड़ने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता भी योजना के दायरे में आते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना में लोहार, अस्त्रकार, नाव निर्माता, मोची या जूता बनाने वाले कारीगर, फिशिंग नेट निर्माता, सुनार, गुड़िया और खिलौना निर्माता तथा नाई जैसे पेशेवर भी शामिल हैं। 

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इन व्यवसाय से जुड़े कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा योजना के अतंर्गत कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही टूलकिट खरीदने के लिए 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रशिक्षण के दौरान और बाद में आर्थिक सहयोग मिलने से कारीगरों की कार्यक्षमता और आमदनी दोनों में बढ़ोतरी होती है।

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हालांकि, इस योजना का लाभ सभी लोग नहीं ले सकते हैं। बड़े उद्योगों से जुड़े लोग, फैक्ट्री मालिक या जिनका संगठित क्षेत्र में स्थायी रोजगार है इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं। इस स्कीम का लाभ केवल पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को ही दिया जाता है। 

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पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक हुनर को सम्मान देने और उन्हें रोजगार के नए अवसर के साथ जोड़ने की दिशा में एक शानदार कदम है। यह न केवल कारीगरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है बल्कि इससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। देश में सरकार की यह स्कीम काफी लोकप्रिय हो रही है। 

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