Soma Munda Murder Case: Khunti Police Station In-charge Removed, Ig Manoj Kaushik Holds Review Meeting With Sp - Jharkhand News
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खूंटी जिले में पहाड़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड की जांच को लेकर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी सिलसिले में खूंटी थाना प्रभारी मोहन कुमार यादव को उनके पद से हटा दिया गया है। यह कदम जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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आईजी का दौरा और उच्चस्तरीय बैठक
रांची से पहुंचे आईजी मनोज कौशिक ने एसपी मनीष टोप्पो के साथ बैठक कर पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मामले की जांच में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए और सभी पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल की जाए।
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परिजनों से की मुलाकात, दिया न्याय का भरोसा
आईजी मनोज कौशिक ने सोमा मुंडा की पत्नी अमृता मुंडा और उनके बच्चों को एसपी कार्यालय बुलाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली और परिजनों को हरसंभव न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। आईजी ने कहा कि जघन्य हत्याकांड में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
घटनास्थल का निरीक्षण और जांच की समीक्षा
बैठक के बाद आईजी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी ली। उन्होंने जांच की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए ताकि साक्ष्यों के आधार पर जल्द से जल्द मामले का खुलासा किया जा सके।
एसपी मनीष टोप्पो ने बताया कि हत्याकांड की जांच तेजी से की जा रही है। कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित कर थाने बुलाकर पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल कॉल डीटेल्स और अन्य वैज्ञानिक तरीकों की मदद से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें सक्रिय हैं।
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हत्या के बाद क्षेत्र में आक्रोश
गौरतलब है कि पहाड़ा राजा सोमा मुंडा की बीते बुधवार को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया। गुरुवार को खूंटी पूरी तरह बंद रहा और स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया।
72 घंटे का दिया अल्टीमेटम
हत्या के विरोध में लगाए गए सड़क जाम को जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद हटाया गया। वहीं, सोमा मुंडा के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन को 72 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया है।