Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. आज उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. निवडवणुकीत दिलेल्या आश्वासने अर्थसंल्पात पूर्ण होणार का? याकडे अवघ्या राज्याचं लक्ष लागलं होतं. महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेलं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याची रक्कम १५०० रुपयांवरुन २१०० रुपयांचं आश्वासन दिलं होतं. या संदर्भात अर्थसंकल्पातून सरकारची भूमिका समोर आली आहे.
लाडक्या बहिणींचा हप्ता १५०० रुपयेच राहणार? राज्य सरकार मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी ३६ लाख कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. मात्र, मासिक हप्ता १५०० रुपये इतकाच राहणार असल्याचे अखेर स्पष्ट झालं आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २१०० रुपये हप्ता करण्याविषयी कोणत्याही प्रकारची घोषणा केलेली नाही. अर्थसंकल्पापूर्वी, तसे संकेत भाजप नेत्यांनी दिले होते. भाजप नेते विधानपरिषद आमदार प्रविण दरेकर यांनी राज्याची आर्थिक घडी नीट करण्याची आवश्यकता आहे. मला वाटतं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात सरकार आहे. पुढील २०-२५ वर्षांचं आर्थिक नियोजन या अर्थसंकल्पातून झालेलं दिसेल. लाडक्या बहिणींसारख्या हजारो कोटींच्या योजना गरिबांसाठी आहेत. त्यामुळं निश्चितचं अर्थव्यवस्थेवर ताण आहे, हे मान्य असल्याचं प्रविण दरेकर म्हणाले होते.
लाडक्या बहिणींना देणार एआयचं प्रशिक्षण लाडक्या बहिणींसाठी राज्य सरकारने आणखी एक मोठी घोषणा केली आहे. टेक कंपनी मायक्रोसॉफ्टशी राज्य सरकार करार करणार आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून हजारो महिलांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. राज्यातील महिलांचे सबलीकरण करण्यासाठी कौशल्य विकासावर भर देणार असल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
Web Title: Maharashtra Budget 2025 ajit pawar on Ladki Bahin Yojana 2100 rupees installment
Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.
मुंबई: राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या लाडक्या बहीण योजनेसाठी महायुती सरकारने नेमके किती पैसे खर्च करण्यात आले, याची माहिती समोर आली आहे. निवडणुकीचा काळ असलेल्या जून ते डिसेंबर या सहा महिन्यांमधील लाडकी बहीण योजनेची (Ladki Bahin Yojana) आकडेवारी राज्य सरकारने शुक्रवारी विधिमंडळात सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवालात (Economic survey report Maharashtra) देण्यात आली आहे. त्यानुसार लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत जून 2024 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत राज्यातील 2 कोटी 38 लाख लाभार्थी महिलांना तब्बल 17 हजार 505 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे, अशी माहिती आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु केली होती. या योजनेतंर्गत 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये दिले जात होते. विधानसभा निवडणुकीत सत्तेत आल्यास लाडकी बहीण योजनेचे पैसे 2100 रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल, असे आश्वासन महायुती सरकारने दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात विधानसभा निवडणूक संपताच राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी आखून दिलेल्या निकषांची कठोरपणे अंमलबजावणी सुरु केली होती. त्यामध्ये अडीच लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आणि घरी चारचाकी वाहन असलेल्या लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण सुरु झाले होते. त्यामुळे अनेक महिलांनी स्वत:हून लाडकी बहीण योजनेचा लाभ नको, यासाठी अर्ज केले होते. याशिवाय, लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी आणि जिवंत असल्याचा दाखला सक्तीचा करण्यात आला होता. त्यामुळे तब्बल 10 लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या होत्या.
महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे
महाराष्ट्र शासनाच्या आर्थिक व सांख्यिकी संचालनालयाने सादर केलेल्या “महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 नुसार, राज्याचा आर्थिक विकासाचा दर 7.3% राहण्याचा अंदाज आहे, जो भारताच्या 6.5% विकास दरापेक्षा अधिक आहे.
* राज्याचा अर्थव्यवस्था आणि उत्पन्न
२०२४-२५ साठी नाममात्र GSDP (सध्याच्या किंमतीत) ₹४५.३१ लाख कोटी तर स्थिर किंमतीत ₹२६.१२ लाख कोटी असण्याचा अंदाज.
२०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राचा नाममात्र GSDP ₹४०.५५ लाख कोटी होता, तर २०२२-२३ मध्ये तो ₹३६.४१ लाख कोटी होता.
महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय GDP मधील वाटा १३.५% असून, हा सर्वाधिक आहे.
२०२४-२५ मध्ये प्रति व्यक्ति उत्पन्न ₹३,०९,३४० पर्यंत पोहोचणार, जो २०२३-२४ मध्ये ₹२,७८,६८१ होता.
२) महागाई आणि उपभोग्यता निर्देशांक (CPI)
•एप्रिल-डिसेंबर २०२४ मध्ये राज्यातील सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) ग्रामीण भागात ३९४.१ आणि शहरी भागात ३७१.१ होता.
•ग्रामीण भागातील महागाई दर ६%, तर शहरी भागात ४.५% नोंदवला गेला.
३) अन्नधान्य आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली
•डिसेंबर २०२४ पर्यंत राज्यात २६५.२० लाख रेशन कार्ड धारक (यलो – ५८.९ लाख, सफरचंद – १८४.२४ लाख, पांढरे – २२.०७ लाख).
•५२,८१३ रास्तभाव दुकाने ePoS मशीनद्वारे जोडली गेली असून, डिसेंबर २०२४ मध्ये १.५१ कोटी कुटुंबांनी आधार प्रमाणीकरणाद्वारे रेशन घेतले.
•‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजनेत महाराष्ट्रातील १.०५ लाख रेशन कार्डधारकांनी इतर राज्यांतून अन्नधान्य घेतले, तर इतर राज्यांतील ११.९३ लाख लाभार्थ्यांनी महाराष्ट्रातून अन्नधान्य उचलले.
४) राज्याचा महसूल आणि खर्च
•२०२४-२५ मध्ये राज्याचा अपेक्षित महसूल ₹४,९९,४६३ कोटी असून, यापैकी कर महसूल ₹४,१९,९७२ कोटी आणि बिगर-कर महसूल ₹७९,४९१ कोटी राहण्याचा अंदाज.
•२०२४-२५ मध्ये महसुली खर्च ₹५,१९,५१४ कोटी राहणार, जो २०२३-२४ मधील ₹५,०५,६४७ कोटींपेक्षा अधिक आहे.
•राज्याचे वार्षिक नियोजन २०२४-२५ साठी ₹१,९२,००० कोटी तर जिल्हास्तरीय योजना ₹२३,५२८ कोटी असेल.
५) शेती आणि सिंचन
•२०२४-२५ च्या खरीप हंगामात १५७.५९ लाख हेक्टरवर पेरणी, तृणधान्य उत्पादन ४९.२%, कडधान्य ४८.१%, तेलबिया २६.९% वाढली, मात्र ऊस उत्पादन ६.६% घटले.
•२०२४-२५ च्या रब्बी हंगामात ६२.८१ लाख हेक्टरवर पेरणी, तृणधान्य २३%, कडधान्य २५% वाढली, मात्र तेलबिया उत्पादन २२.७% घटले.
•२०२३-२४ मध्ये बागायती क्षेत्र २१.७४ लाख हेक्टर, उत्पादन ३२६.८८ लाख टन.
•महानदी प्रकल्पांतर्गत ५६.३३ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण, प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र ३९.२७ लाख हेक्टर.
६) ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा
•२०२४ मध्ये राज्याची वीज निर्मिती क्षमता ३८,६०१ मेगावॅट, यातील ५२.८% थर्मल, ३२% नवीकरणीय ऊर्जा.
•मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाचा काही भाग सुरु झाला.
•‘महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण २०२४’ आणि ‘महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०२४’ लागू.
७) शिक्षण आणि आरोग्य
•१०४,४९९ प्राथमिक शाळा आणि २८,९८६ माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा.
•‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ अंतर्गत २.३८ कोटी महिलांना ₹१७,५०५ कोटींची मदत वितरित.
•स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत २९ शहरे ODF, ८९ ODF+, २६४ ODF++ घोषित.
८) उद्योग आणि गुंतवणूक
•महाराष्ट्राने FDI मध्ये ३१% वाटा राखत भारतात अव्वल स्थान मिळवले.
•४६.७४ लाख MSME उद्योग नोंदणीकृत, यामुळे २.०१ कोटी रोजगार निर्मिती.
९) पर्यटन आणि वाहतूक
•२०२२ मध्ये महाराष्ट्रात १११३ लाख देशांतर्गत आणि १५.१ लाख आंतरराष्ट्रीय पर्यटक.
•मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, नागपूर मेट्रो आणि नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्प वेगाने सुरु.
१०) जलसंधारण आणि पर्यावरण
•‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत ८८% घरांना नळजोडणी.
•स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ९९.३% घनकचरा संकलन, ८८% कचरा प्रक्रिया.
निष्कर्ष:
महाराष्ट्र राज्याने २०२४-२५ मध्ये आर्थिक प्रगती, शेती सुधारणा, ऊर्जा क्षमता, वाहतूक सुधारणा, शिक्षण आणि सामाजिक कल्याणाच्या दिशेने भरीव कामगिरी केली आहे. राज्याचा GSDP वाढ, प्रति व्यक्ति उत्पन्न वृद्धी, औद्योगिक गुंतवणूक आणि नागरी विकासाचे दर वाढत आहेत, हे महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सकारात्मक संकेत आहेत.
आणखी वाचा
लाडक्या बहिणींच्या हप्त्याची तारीख बदलली, आदिती तटकरेंनी 3000 रुपये कधी येणार ते सांगितलं, नवी अपडेट दिली
Devendra Fadnavis on Ladki Bahin Yojana : राज्यातील महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील निकषांचे उल्लंघन करीत गैरफायदा घेणाऱ्या पाच लाख बहिणींना सरकारने अपात्र ठरवले आहे. त्यांच्याकडून सहा महिन्यांच्या अनुदानाची प्रत्येकी नऊ हजार रुपयांची रक्कम वसूल केली जाणार नाही, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, लाभार्थी महिलांच्या अर्जांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया यापुढेही चालू राहील असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. लाडकी बहीण योजनेच्या निकषात बदल केले जातील, महायुती सरकारने निवडणूक जिंकण्याचं उद्दीष्ट साध्य केलं असून आता ही योजना बंद केली जाईल असे दावे काही विरोधकांकडून केले जात होते. ते दावे मुख्यमंत्र्यांनी खोडून काढले आणि ही योजना चालू राहील असं सांगितलं.
देवेंद्र फडणवीस हे टीव्ही ९ वृत्तसमूहाच्या कॉन्क्लेव्हमध्ये सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांना विचारण्यात आलं की येत्या काळात सरकार लाडकी बहीण योजनेच्या निकषात बदल केले जातील का? लाभार्थ्यांची संख्या कमी होणार का? यावर फडणवीस म्हणाले, “सध्या महाराष्ट्रातील २ कोटी ८० लाख महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे. या महिलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला १,५०० रुपये सरकारकडून भरले जात आहेत. आम्ही ही योजना लागू केली तेव्हा तिची पडताळणी करून पाहिलं नव्हतं. आम्ही योजना तयार केली आणि लगेच लागू केली. काही दिवसांत लाभार्थी महिलांना पैसे देण्यास सुरुवात केली. तेव्हा आम्ही योजनेसाठी काही निकष लागू केले होते. जसे की लाभार्थी कुटुंबांचं उत्पन्न अडीच लाखांच्या आत असावं, त्यांच्या घरात कार नसावी. लाभार्थी महिला करदात्या (आयकर) नसाव्यात. मात्र, काही महिलांनी हे निकष पायदळी तुडवून योजनेसाठी अर्ज केले व त्यांचे अर्ज पात्र देखील ठरले. त्या महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आणि अजूनही घेत आहेत.”
हेही वाचा
देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?
फडणवीस म्हणाले, “आता आम्ही एकच गोष्ट करतोय की आमचे जे निकष आहेत, ज्या महिलांनी या निकषांची पूर्तता केली आहे आम्ही केवळ त्यांनाच या योजनेचा लाभ देत आहोत. कारण आगामी काळात आम्हाला कॅगला (CAG) देखील उत्तरं द्यायची आहेत. कॅग उद्या आम्हाला विचारेल की या अपात्र महिलांना तुम्ही पैसे कसे काय देताय? त्यावेळी आम्हाला उत्तर द्यावं लागेल. त्यामुळे आमची अर्जांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. मात्र, याद्वारे कोट्यवधी महिला अपात्र ठरणार नाहीत. अवघ्या काही बहिणी कमी होतील. परंतु, आम्हाला ते करावं लागणार आहे.”
