Mumbai Bank to provide loan for Ladki Bahin: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अंतर्गत राज्य सरकारकडून पात्र लाडक्या बहिणींना दरमहा 1500 रुपये देण्यात येतात. याच लाडक्या बहिणींना आता कर्ज सुद्धा मिळणार आहे. या संदर्भात राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत माहिती दिली आहे. जाणून घेऊयात अजित पवार यांनी नेमकं काय म्हटलं आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेसाठी पुरेसा निधी निश्चितपणे देऊ, हा विश्वास बहिणींना देत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. योजनेतून दरमहा 1500 रुपयांची थेट रोख रक्कम महिलांना मिळत आहे. महिला सक्षमीकरणाचे एक मोठ पाऊल शासनाने उचलले आहे.
लाडकी बहीण योजनेच खाते उघडणाऱ्या महिलांना मुंबई बँक 10 ते 25 हजारापर्यंतची कर्ज देणार आहे. म्हणजे, ही योजना केवळ मदतीची राहणार नाही तर त्यामधून महिलांचं सक्षमीकरण करण्याच्या बाबतीत आपण आणखी एक पाउल पुढे टाकण्याचे आवाहन त्यांनी केले. सुमारे 45 हजार कोटी वर्षाला महिलांच्या हातात जाणार आहेत. या माध्यमातून महिला सक्षम होईल, तिच्या कुटुंबाला हातभार लागेल आणि हा पैसा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत येऊन अर्थव्यवस्थेला मोठे योगदान मिळेल.
योजनेत दुरुस्ती करणार…
राज्य सरकारची लाडकी बहीण योजना ही केवळ गरीब महिलांसाठी आहे. त्या दृष्टीने या योजनेत दुरुस्ती करावी लागणार आहे. योजनेतील लाभार्थ्यांना आतापर्यंत दिलेल्या लाभाची रक्कम परत घेतली जाणार नाहीये असेही अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, विविध समाज घटकांच्या हिताच्या योजना बंद करणार नाही. पण काही योजना अशा असतील ज्यांची गरज संपली असेल अशा योजना सरकार बंद करेल. अशा योजनांसाठी निधी दिलेला नाहीये. लाडकी बहीण योजना ही बंद करणार नाही असेही अजित पवार म्हणाले.
सामाजिक न्यायासाठी भरीव तरतूद
आपण सर्वांनी कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्वीकारलेली आहे आणि त्याचा पाठपुरावा सातत्याने करीत आहे. जोपर्यंत मागे राहिलेल्या समाजघटकांना संधी आणि बळ सरकारकडून मिळणार नाही तोपर्यंत विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही.
त्यामुळेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या उपयोजनांसाठी 40 टक्क्यांची वाढ प्रस्तावित केलेली आहे. इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील समाज, धनगर, अपंग यांच्यासाठी देखील भरीव तरतुदी केलेल्या आहेत. धनगर, गोवारी समाजाला आदिवासी उपयोजनांच्या धर्तीवर 22 योजना राबविण्यात येतील.