लाडकी बहीण योजनेत मार्च महिन्याचे १५०० रुपये महिलांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. फेब्रुवारी आणि मार्च अशा दोन्ही महिन्याचा हप्ता एकाच महिन्यात देण्यात आला आहे. लाडकी बहीण योजनेत काही महिलांना पैसे आलेले नाहीत. लाडकी बहीण योजनेत जवळपास ९ लाख महिलांना पैसे आलेले नाहीत. त्याचसोबत अजून ५० लाख महिलांचे अर्ज बाद होण्याची शक्यता आहे.
दर महिन्याला लाडकी बहीण योजनेत अडीच लाख महिला लाभ घेत आहेत.यातील लाखो महिलांना लाभ मिळालेला नाही. यामागचे कारण तुम्हाला माहितीये का? (Ladki Bahin Yojana )
KEY HIGHLIGHTS
Ramdas Athawale on Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकारची लाडकी बहीण योजना ही योजना देशभरात चर्चेत आहे. आतापर्यंत अडीच कोटी महिलांना या योजने अंतर्गत लाभ देण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जातात. आगामी काळात ही रक्कम 2100 रुपये होणार असल्याचे आश्वासन महायुतीच्या नेत्यांनी दिलेले आहे. मात्र अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. अशातच आता महायुतीचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी यावर भाष्य केले आहे. याबाबत माहिती जाणून घेऊयात.
लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणूकीच्या प्रचारात दिले होते. मात्र सत्ता आल्यानंतरही याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवरील बोजा वाढला असल्याचे समोर आले आहे. अशातच आता केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी ‘लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देणे अवघड जात आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनामुळे महिलांनी मतदान केले आहे. पुढच्या बजेटआधी लाडक्या बहिणींचे पैसे द्यावेत.’ असं म्हटलं आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, नमो शेतकरी आणि लाडकी बहीण या दोन्ही सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या 8 लाखांपेक्षा जास्त आहे. नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत महिलांना 12000 रुपये दिले जातात. यात राज्य सरकारचे 6 हजार रुपये आणि केंद्र सरकारच्या 6 हजार रुपयांचा समावेश आहे. मात्र लाडकी बहीण योजनेच्या नियमानुसार, लाभार्थी महिलांना शासकीय योजनेमधून वर्षाला 18 हजार रुपयांपेक्षा जास्त लाभ दिला जाणार नाही. त्यामुळे आता या महिलांना लाडकी बहीण योजोनत वार्षिक 18 हजार रुपयांऐवजी केवळ 6 हजार रुपयेच मिळण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच दर महिन्याला 1500 रुपयांऐवजी केवळ 500 रुपये दिले जाण्याची शक्यता आहे. ‘लोकमत’नं याबाबत वृत्त दिले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सव्वा आठ लाख महिलांना नमो शेतकरी योजनेचे 12 हजार रुपये मिळत आहेत. आता या महिलांना लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत 6 हजार रुपये म्हणजे दरमहा 500 देण्याचा प्रस्ताव माडण्यात आला आहे. त्यामुळे आता आगामी काळात या सव्वा आठ लाख महिलांना केवळ 500 रुपये दिले जाण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय अंमलात आल्यास सरकारी तिजोरीवरील 1400 कोटींचा बोजा कमी होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई : महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पावर झालेल्या चर्चेला उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर दिलं. या चर्चेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री माझील लाडकी बहीण योजना बंद करणार नाही असं म्हटलं. लाडकी बहीण या योजनेत आम्ही दुरुस्ती करणार मात्र बंद करणार नाही, असं अजित पवार म्हणाले. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी आहे, असं अजित पवार म्हणाले.
अजित पवार यांनी या उत्तरामध्ये बोलताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठ्या घोषणा केल्या. लाडकी बहीण योजनेतून ज्यांची नावे कमी झाली आहेत, त्यांच्याकडून पैसे परत घेतले जाणार नाहीत.लाडकी बहीण योजनेत दुरूस्ती करणार आहोत,पण योजना बंद करणार नाहीत, असं म्हणत अजित पवार यांनी योजनेत नवे निकष आणण्याचे संकेत दिले. लाडकी बहीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना देणार असल्याचं ते म्हणाले.
अजित पवार म्हणाले या योजनेचा वेगळा अर्थ मला सभागृहाला सांगायचा आहे. अर्थमंत्री म्हणून मी जेव्हा या योजनेकडे पाहतो त्यावेळी यामधून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला भविष्यात काय मिळणार आहे, याचाही विचार करतो.1500 रुपयांची थेट रोख रक्कम भगिनींना मिळते आहे. महिला सक्षमीकरणाचं एक मोठ पाऊल सरकारने उचललं आहे.
परवाच विधान परिषदेत गटनेते प्रविण दरेकर यांनी केलेली एक घोषणा माझ्या वाचनात आली. लाडकी बहीण योजनेच अकाऊंट उघडणाऱ्या भगिनींना त्यांची मुंबई बँक १० ते २५ हजारापर्यंतचं कर्ज देणार आहे. राज्यात महिला आर्थिक विकास महामंडळासारखी संस्था आहे, जिल्हा सहकारी बँका आहेत, सहकारी बँका आहेत. मी आपल्या सर्वांना एक नम्रतेचं आवाहन करणार आहे. ज्या महिलाना छोटा, मोठा व्यवसाय सुरू करायचा आहे, त्यांच्यासाठी लाडकी बहीण योजना जोडून कर्ज योजना तुम्ही काढा. म्हणजे, ही योजना केवळ मदतीची राहणार नाही तर त्यामधून महिलांचं सक्षमीकरण करण्याच्या बाबतीत आपण आणखी एक पाउल पुढे टाकू, असं अजित पवार म्हणाले.
अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेद्वारे महिलांच्या हातात मोठी रक्कम जाणार असल्याचं म्हटलं. हा थोडाथडका पैसा नाही. सुमारे 45 हजार कोटी वर्षाला महिलांच्या हातात जाणार आहेत.या माध्यमातून ती बहीण सक्षम होईल, तिच्या कुटुंबाला हातभार लागेल आणि हा पैसा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत येऊन अर्थव्यवस्थेला छोटं, मोठं योगदान मिळेल, असं अजित पवार म्हणाले.
इतर बातम्या :
Maharashtra Vidhan Parishad Election 2025: विधानपरिषदेची उमेदवारी न मिळाल्याने शिंदे गटाच्या शीतल म्हात्रे हिरमुसल्या, म्हणाल्या, ‘जो चाह थी मेरी, वो मुझे नहीं मिली’
अधिक पाहा..
लाडक्या बहिणींना एप्रिलचा हप्ता कधी? (Ladki Bahin Yojana April Month Installment)
लाडकी बहीण योजनेत आतापर्यंत ९ हप्ते वितरित करण्यात आले आहेत. आता महिला १० व्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत.लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता रामनवमीपर्यंत दिला जाईल, अशा चर्चा होत होत्या. मात्र, अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
लाडकी बहीण योजनेत गेल्या ३-४ महिन्यांपासून शेवटच्या आठवड्यात पैसे वितरित केले जात आहेत. त्यामुळे या महिन्यातदेखील पैसे शेवटच्या महिन्यात येऊ शकतात.
When will get April month installment of Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्यात येतात. ही रक्कम वाढवून 2100 रुपये करण्याचं आश्वासन महायुती सरकारने दिलं होतं. मात्र, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 2100 रुपये देण्याबाबत कोणतीही घोषणा झाली नाही. उलट योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या अर्जांची छाननी होत असून निकषात न बसणाऱ्या महिलांना अपात्र ठरवण्यात येत आहे.
सरसकट महिलांना लाभ न देता निकषात न बसणाऱ्या महिलांना अपात्र ठरवण्यात येत आहे. तसेच योजनेची रक्कम वाढवण्यात आलेली नसल्याने विरोधकांनी ही योजना लवकरच बंद होणार असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींच्या मनात संभ्रम आहे. आता एप्रिल महिना उजाडला असून या महिन्याचा हप्ता कधी जमा होणार असा प्रश्न लाडक्या बहिणींच्या मनात आहे. याच एप्रिल महिन्याच्या हप्त्याबाबत नवी अपडेट समोर आली आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत आतापर्यंत एकूण नऊ हप्त्यांचे एकूण 13,500 रुपये (जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च) लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात जमा झाले आहेत. आता 10वा हप्ता एप्रिल महिन्यात मिळणार आहे. पण एप्रिल महिन्याचा हप्ता नेमका कधी खात्यात जमा होणार? याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाहीये. पण आता एक नवीन अपडेट समोर आली आहे.
लाडक्या बहिणींना फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचा हप्ता महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येपासून देण्यात आला होता. एप्रिल महिन्याचा लाभ रामनवमीच्या मुहूर्तावर दिला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. मात्र, या महिन्याचा हप्ता उशिरा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांनुसार, अर्ज केलेल्या महिलेकडे सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपर्यंत असणे अनिवार्य) असणे आवश्यक आहे. मात्र, काही महिलांचे उत्पन्न यापेक्षा अधिक असतानाही योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे अर्जांची छाननी करण्यात येत आहे. महिलांच्या उत्पन्नाची माहिती मिळवण्यासाठी आयकर विभागाकडे राज्य सरकारने माहिती मागितली होती. मात्र, आयकर विभागाने ही माहिती अद्याप दिली नाहीये. परिणामी अर्जांची छाननी अद्याप पूर्ण झालेली नाहीये. यामुळे एप्रिल महिन्याच्या हप्त्याला उशीर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारकडून राज्यातील महिलांना आर्थिक सक्षम करण्याच्या हेतूनं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. या योजनेच्या फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याच्या हप्त्याची रक्कम 7 मार्चपर्यंत लाडक्या बहिणींना दिली जाईल असं महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितलं होतं. मात्र, आता लाडक्या बहिणींचं वेटिंग थोडं वाढणार आहे. आदिती तटकरे यांनी या संदर्भातील माहिती दिली आहे. लाडक्या बहिणींना आता पैसे उद्याच मिळणार आहेत.
मंत्री आदिती तटकरे यांनी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचं औचित्य साधून आम्ही उद्या लाडक्या बहिणींना हप्ता देणार आहोत. आदिती तटकरे पुढं म्हणाल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरु केल्यानंतर आचारसंहिता असली तरी लाडक्या बहिणींना पैसे दिले गेले आहेत. कुठलाही हप्ता गेला नाही जिथे आम्ही पैसे दिले नाहीत. प्रत्येक हप्त्याला प्रत्येक महिन्याला आम्ही पैसे दिले आहेत. त्यामुळे ८ मार्च महिला दिनाचे औचित्य साधून प्रत्येक लाडक्या बहिणींना आपला हप्ता मिळेल, असं आदिती तटकरे म्हणाल्या.
महात्मा जोतिबा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न दिला जात असेल तर ही आनंदाची गोष्ट आहे. त्यासंदर्भातील मागणी पंतप्रधानांकडे करायला हवी आणि पंतप्रधान सुद्धा याकडे सकारात्मक बघतील. असंही आदिती तटकरे म्हणाल्या.
महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवर चर्चा झाली. यामध्ये विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भातील विविध प्रश्न विचारले होते. त्या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचा लाभ 2 कोटी 52 लाख महिलांना देणार असल्याचं म्हटलं आहे.
मुख्यमत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्याच्या तुलनेत फेब्रुवारी, मार्च महिन्यात लाडक्या बहिणींची संख्या वाढणार असल्याचं पाहायला मिळेल. जानेवारी महिन्यात या योजनेतील 2 कोटी 41 लाडक्या बहिणींना पैसे मिळाले होते. तर, डिसेंबर महिन्यात 2 कोटी 46 लाख लाडक्या बहिणींना 1500 रुपये मिळाले होते.
दरम्यान, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना 7 हप्त्यांचे 10500 रुपये मिळाले आहेत. आता दोन महिन्यांचे एकत्रितपणे 3000 रुपये मिळणार असल्यानं लाडक्या बहिणींच्या खात्यात एकूण 13500 रुपये जमा होतील.
इतर बातम्या :
Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींना दरमहा 1500 रुपयेच मिळणार, 2100 रुपयांसाठीचं वेटिंग वाढलं, कारण…
अधिक पाहा..
लाडकी बहीण योजना बंद होणार
Ladki Bahin Yojana Update: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल महिलांना दरमहा 1500 रुपये लाभ दिला जातो. आता एप्रिल महिन्याच्या हप्ता कधी मिळणार याबाबत महिलांना उत्सुकता लागली आहे. अशात लाडकी बहीण योजना बंद होणार, असे भाकित महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलं आहे. गुढीपाडव्यानिमित्त दादरच्या शिवाजी पार्कमध्ये मनसेचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्याला संबोधित करताना राज ठाकरे यांनी लाडकी बहीण योजना बंद होणार असल्याचं वक्तव्य केलं आहे.
लाडकी बहीण योजना बंद होणार असल्याचं भाकित राज ठाकरे यांनी केलं आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडत असल्याचे राज यांनी म्हटलं आहे. लाडकी बहीण योजना बंद होणार असे आपण आधीही सांगितलं होतं आणि आताही सांगत आहे. लाडकी बहीण योजना जास्त दिवस राहणार नाही. राज्यातील लाडक्या बहीणांना 2100 रुपये निधी केल्यास सरकारवर वर्षाला 63 हजार कोटींचा बोजा पडणार असल्याचंही राज ठाकरे यांनी यावेळी सांगितलं.
हेही वाचा…
राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा गंगा प्रदुषणावरून भाजप सरकारवर जोरदार टीका केली. राज ठाकरे यांनी यापूर्वी कुंभमेळ्यावर केलेल्या टीकेनंतर धर्माच्या मुद्द्यावरून टीका करणाऱ्यांचा देखील समाचार घेतला आहे. आपल्या नैसर्गिक संपत्तीवर धर्म आडवा येत असेल तर काय करायचा असा धर्म असा सवाल उपस्थित करत, आपण नको का त्यात बदल करायला, असे देखील राज ठाकरे म्हणाले.
राज ठाकरे म्हणाले की, अनेक विषय आहेत, त्यातला पहिला विषय कुंभ मेळा. मी त्या दिवशी म्हटल्याप्रमाणे बाळा नांदगावकर यांनी पाणी आणलं आणि मी त्यांना सांगितलं की मी ते पिणार नाही. त्यामुळे नव्याने वारं शिरलेल्या हिंदु्त्त्ववाद्यांना वाटलं की मी त्यांचा अपमान केला. आपल्या देशातील नद्यांची जी भीषण अवस्था आहे, जिला आपण माता, देवी म्हणतो त्या नद्यांकडे आपल्या राज्यकर्त्यांचे अजिबात लक्ष नाही. राजीव गांधींनी गंगा साफ करण्याचं सर्वात आधी अश्वासन दिले, त्यानंतर 2014 मध्ये पंतप्रधान मोदींनीही तेच अश्वासन दिलं.
राज ठाकरे म्हणाले, आपल्याकडच्या नद्यांची अवस्था अशी आहे, की त्यातलं पाणी पिण्याची सोय नाही. त्यातलं पाणी पिल्याने लाखो लोक आजारी पडल्याचे मला अनेकांनी सांगितलं. प्रश्न हा गंगेच्या अपमानाचा किंवा कुंभमेळ्याच्या अपमानाचा नाही, प्रश्न हा पाण्याच्या स्थितीचा आहे. कशा प्रकारचं पाणी तिथे असतं, त्यात काय सोडलं जात, ते तुम्ही थांबवू शकता. आतापर्यंत 33 हजार कोटी रुपये खर्च झाले यासाठी. जशीच्या तशी प्रेतं गंगेच्या पाण्यात सोडले जात आहेत, हा कोणता धर्म आहे. आपल्या नैसर्गिक संपत्तीवर धर्म आडवा येत असेल तर काय करायचा असा धर्म, आपण नको का त्यात बदल करायला?
पुढे बोलताना ठाकरे म्हणाले, अशा प्रकारचे विधी करण्यासाठी त्या घाटावर जागा करता येत नाही का. लोक ऐकत कसे नाहीत. दारु पिऊन गाडी चालवल्यावर पोलिस पकडतात हे ऐकल्यावर लोक टॅक्सिने जायला लागलं होतं की नाही पिऊन. झाली की नाही सुधारणा. आपल्याकडील नद्याच्या बाजूचे जे भाग आहेत ते अतिशय गलिच्छ आहेत. या नद्या आपण धर्माच्या नावाखाली बरबाद करत आहोत. प्रत्येकाला आपापापला धर्म प्यारा असतो, प्रत्येकाने आपापापल्या धर्मात सुधारणा केल्या पाहिजेत. 62 कोटी लोक येऊन गेले असे म्हणातात. म्हणजे अर्धा भारत. त्यातले 5 लाख व्हिव्हिआयपी असतील. ते तर काठावरच बसले असतील. प्रत्येकाची 200-200 ग्राम पकडा. आपण चीनची भिंत बांधली असती.
हेही वाचा….
दरम्यान, महाराष्ट्रातील नद्यांचीही स्थिती तशीच आहे. या सर्व नद्यांमधील पाणी वाईट असल्याचे अनेक रिपोर्ट आहेत. हे मी सांगत नाही. मुंबईत पाच नद्या होत्या. त्यातील 4 नद्या मेल्या म्हणजे त्या मारल्या गेल्या. सांडपाणी, झोपडपट्ट्या या सर्वांमुळे 4 नद्या मेल्या आणि आता पाचवी मीठी नदी मरायला आली आहे. काल मी या नदीचे शूटिक करायला सांगितलं होतं. तिची स्थीत अशी आहे. या सर्व नद्या मारून टाकल्या आहेत. जोपर्यंत अजुबाजूची वस्ती हटत नाही, तोपर्यंत या नद्या साफ होणार नाही. या नद्यात मोठ्या प्रमाणात केमिकल सोडलं जातं.
मुंबई: राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या लाडक्या बहीण योजनेसाठी महायुती सरकारने नेमके किती पैसे खर्च करण्यात आले, याची माहिती समोर आली आहे. निवडणुकीचा काळ असलेल्या जून ते डिसेंबर या सहा महिन्यांमधील लाडकी बहीण योजनेची (Ladki Bahin Yojana) आकडेवारी राज्य सरकारने शुक्रवारी विधिमंडळात सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवालात (Economic survey report Maharashtra) देण्यात आली आहे. त्यानुसार लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत जून 2024 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत राज्यातील 2 कोटी 38 लाख लाभार्थी महिलांना तब्बल 17 हजार 505 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे, अशी माहिती आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु केली होती. या योजनेतंर्गत 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये दिले जात होते. विधानसभा निवडणुकीत सत्तेत आल्यास लाडकी बहीण योजनेचे पैसे 2100 रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल, असे आश्वासन महायुती सरकारने दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात विधानसभा निवडणूक संपताच राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी आखून दिलेल्या निकषांची कठोरपणे अंमलबजावणी सुरु केली होती. त्यामध्ये अडीच लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आणि घरी चारचाकी वाहन असलेल्या लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण सुरु झाले होते. त्यामुळे अनेक महिलांनी स्वत:हून लाडकी बहीण योजनेचा लाभ नको, यासाठी अर्ज केले होते. याशिवाय, लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी आणि जिवंत असल्याचा दाखला सक्तीचा करण्यात आला होता. त्यामुळे तब्बल 10 लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या होत्या.
महाराष्ट्र शासनाच्या आर्थिक व सांख्यिकी संचालनालयाने सादर केलेल्या “महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 नुसार, राज्याचा आर्थिक विकासाचा दर 7.3% राहण्याचा अंदाज आहे, जो भारताच्या 6.5% विकास दरापेक्षा अधिक आहे.
* राज्याचा अर्थव्यवस्था आणि उत्पन्न
२०२४-२५ साठी नाममात्र GSDP (सध्याच्या किंमतीत) ₹४५.३१ लाख कोटी तर स्थिर किंमतीत ₹२६.१२ लाख कोटी असण्याचा अंदाज.
२०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राचा नाममात्र GSDP ₹४०.५५ लाख कोटी होता, तर २०२२-२३ मध्ये तो ₹३६.४१ लाख कोटी होता.
महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय GDP मधील वाटा १३.५% असून, हा सर्वाधिक आहे.
२०२४-२५ मध्ये प्रति व्यक्ति उत्पन्न ₹३,०९,३४० पर्यंत पोहोचणार, जो २०२३-२४ मध्ये ₹२,७८,६८१ होता.
२) महागाई आणि उपभोग्यता निर्देशांक (CPI)
•एप्रिल-डिसेंबर २०२४ मध्ये राज्यातील सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) ग्रामीण भागात ३९४.१ आणि शहरी भागात ३७१.१ होता.
•ग्रामीण भागातील महागाई दर ६%, तर शहरी भागात ४.५% नोंदवला गेला.
३) अन्नधान्य आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली
•डिसेंबर २०२४ पर्यंत राज्यात २६५.२० लाख रेशन कार्ड धारक (यलो – ५८.९ लाख, सफरचंद – १८४.२४ लाख, पांढरे – २२.०७ लाख).
•५२,८१३ रास्तभाव दुकाने ePoS मशीनद्वारे जोडली गेली असून, डिसेंबर २०२४ मध्ये १.५१ कोटी कुटुंबांनी आधार प्रमाणीकरणाद्वारे रेशन घेतले.
•‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजनेत महाराष्ट्रातील १.०५ लाख रेशन कार्डधारकांनी इतर राज्यांतून अन्नधान्य घेतले, तर इतर राज्यांतील ११.९३ लाख लाभार्थ्यांनी महाराष्ट्रातून अन्नधान्य उचलले.
४) राज्याचा महसूल आणि खर्च
•२०२४-२५ मध्ये राज्याचा अपेक्षित महसूल ₹४,९९,४६३ कोटी असून, यापैकी कर महसूल ₹४,१९,९७२ कोटी आणि बिगर-कर महसूल ₹७९,४९१ कोटी राहण्याचा अंदाज.
•२०२४-२५ मध्ये महसुली खर्च ₹५,१९,५१४ कोटी राहणार, जो २०२३-२४ मधील ₹५,०५,६४७ कोटींपेक्षा अधिक आहे.
•राज्याचे वार्षिक नियोजन २०२४-२५ साठी ₹१,९२,००० कोटी तर जिल्हास्तरीय योजना ₹२३,५२८ कोटी असेल.
५) शेती आणि सिंचन
•२०२४-२५ च्या खरीप हंगामात १५७.५९ लाख हेक्टरवर पेरणी, तृणधान्य उत्पादन ४९.२%, कडधान्य ४८.१%, तेलबिया २६.९% वाढली, मात्र ऊस उत्पादन ६.६% घटले.
•२०२४-२५ च्या रब्बी हंगामात ६२.८१ लाख हेक्टरवर पेरणी, तृणधान्य २३%, कडधान्य २५% वाढली, मात्र तेलबिया उत्पादन २२.७% घटले.
•२०२३-२४ मध्ये बागायती क्षेत्र २१.७४ लाख हेक्टर, उत्पादन ३२६.८८ लाख टन.
•महानदी प्रकल्पांतर्गत ५६.३३ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण, प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र ३९.२७ लाख हेक्टर.
६) ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा
•२०२४ मध्ये राज्याची वीज निर्मिती क्षमता ३८,६०१ मेगावॅट, यातील ५२.८% थर्मल, ३२% नवीकरणीय ऊर्जा.
•मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाचा काही भाग सुरु झाला.
•‘महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण २०२४’ आणि ‘महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०२४’ लागू.
७) शिक्षण आणि आरोग्य
•१०४,४९९ प्राथमिक शाळा आणि २८,९८६ माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा.
•‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ अंतर्गत २.३८ कोटी महिलांना ₹१७,५०५ कोटींची मदत वितरित.
•स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत २९ शहरे ODF, ८९ ODF+, २६४ ODF++ घोषित.
८) उद्योग आणि गुंतवणूक
•महाराष्ट्राने FDI मध्ये ३१% वाटा राखत भारतात अव्वल स्थान मिळवले.
•४६.७४ लाख MSME उद्योग नोंदणीकृत, यामुळे २.०१ कोटी रोजगार निर्मिती.
९) पर्यटन आणि वाहतूक
•२०२२ मध्ये महाराष्ट्रात १११३ लाख देशांतर्गत आणि १५.१ लाख आंतरराष्ट्रीय पर्यटक.
१०) जलसंधारण आणि पर्यावरण
•‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत ८८% घरांना नळजोडणी.
•स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ९९.३% घनकचरा संकलन, ८८% कचरा प्रक्रिया.
निष्कर्ष:
आणखी वाचा
लाडक्या बहिणींच्या हप्त्याची तारीख बदलली, आदिती तटकरेंनी 3000 रुपये कधी येणार ते सांगितलं, नवी अपडेट दिली
Special Report Ladki Bahin Yojana : ‘लाडकी’ला खात्री म्हणून मदतीला कात्री, शेतकऱ्यांची मदत रखडली
लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्यासंदर्भात केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवलेंनी मोठं विधान केलंय…लाडक्या बहिणीला २१०० रुपये देणे अवघड जात असल्याचं आठवले म्हणालेत…तर सरकारने दिलेल्या आश्वासनांमुळेच महिलांनी मतदान केल्याचं आठवले म्हणालेत…राज्य सरकार राजकीय पक्ष चालवायचा असेल तर मतांचा पक्ष लागतो. लाडक्या बहिणीला २१०० रुपये देणे अवघड जात आहे सरकारने दिलेल्या आश्वासनामुळे महिलांनी मतदान केले आहे,पुढच्या बजेट आधी लाडक्या बहिणींचे पैसे द्यावेत
हे ही वाचा
राज्य सरकारची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Ladki bahin yojana) विधानसभा निवडणुकीत निर्णयात्मक ठरली. लाडक्या बहिणींमुळे राज्यात महायुतीचं सरकार बहुमताने प्रस्थापित झाल्यान महायुतीमधील तिन्ही पक्षाचे प्रमुख समाधानी आहेत. मात्र, लाडकी बहीण योजनेची स्क्रुटीन सुरू करण्यात आली असून फोर व्हिलर असलेल्या कुटुंबातील महिलांची नावे वगळण्यात येत आहेत. आत्तापर्यंत विविध कारणास्तप या योजनेतील 9 लाखांहून अधिक महिलांना अपात्र करण्यात आलं आहे. एकीकडे ही योजना महिलांना आर्थिक बळ देत असल्याने योजनेचं कौतुक होत असताना, दुसरीकडे या योजनेतून महिलांना मिळणाऱ्या पैशांची मागणीही काही दारुड्या नवऱ्यांकडून महिलांना होत आहे. त्यातून घरगुती कलही निर्माण झाल्याचं पाहायाला मिळत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील माढ्यात अशीच एक घटना घडली असून याप्रकरणी पोलिसांत (police) गुन्हा दाखल झाला आहे.
लाडक्या बहिणीचे पत्नीच्या खात्यात आलेले पैसे पतीने दारूवर उडवल्याचा प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे महिलेनं पतीला जाब विचारताच पतीने बायकोवरच कोयत्याने हल्ला केल्याची धक्कादयक घटना माढा तालुक्यात घडली आहे. पत्नीच्या लाडक्या बहिण योजनेच्या पैशावर पतीने डल्ला मारला. पत्नीच्या बँक खात्यातून परस्परपणे लाडक्या बहीण योजनेचे पैसे काढून दारूवर खर्च केले. त्यामुळे, पत्नीने याबाबत जाब विचारताच पतीने पत्नीवर चक्क कोयत्याने हल्ला केल्याची फिर्याद पोलिसात दाखल झाली आहे. माढा तालुक्यातील लोणी गावातील ही घटना असून पती आणि सासूरवर आरोप करण्यात आले आहेत. पीडित पत्नीच्या फिर्यादीवरुन पती आणि सासूवर कुर्डूवाडी पोलिसांत 326 कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी, अधिक तपास सुरू आहे.
Devendra Fadnavis on Ladki Bahin Yojana : राज्यातील महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील निकषांचे उल्लंघन करीत गैरफायदा घेणाऱ्या पाच लाख बहिणींना सरकारने अपात्र ठरवले आहे. त्यांच्याकडून सहा महिन्यांच्या अनुदानाची प्रत्येकी नऊ हजार रुपयांची रक्कम वसूल केली जाणार नाही, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, लाभार्थी महिलांच्या अर्जांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया यापुढेही चालू राहील असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. लाडकी बहीण योजनेच्या निकषात बदल केले जातील, महायुती सरकारने निवडणूक जिंकण्याचं उद्दीष्ट साध्य केलं असून आता ही योजना बंद केली जाईल असे दावे काही विरोधकांकडून केले जात होते. ते दावे मुख्यमंत्र्यांनी खोडून काढले आणि ही योजना चालू राहील असं सांगितलं.
देवेंद्र फडणवीस हे टीव्ही ९ वृत्तसमूहाच्या कॉन्क्लेव्हमध्ये सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांना विचारण्यात आलं की येत्या काळात सरकार लाडकी बहीण योजनेच्या निकषात बदल केले जातील का? लाभार्थ्यांची संख्या कमी होणार का? यावर फडणवीस म्हणाले, “सध्या महाराष्ट्रातील २ कोटी ८० लाख महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे. या महिलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला १,५०० रुपये सरकारकडून भरले जात आहेत. आम्ही ही योजना लागू केली तेव्हा तिची पडताळणी करून पाहिलं नव्हतं. आम्ही योजना तयार केली आणि लगेच लागू केली. काही दिवसांत लाभार्थी महिलांना पैसे देण्यास सुरुवात केली. तेव्हा आम्ही योजनेसाठी काही निकष लागू केले होते. जसे की लाभार्थी कुटुंबांचं उत्पन्न अडीच लाखांच्या आत असावं, त्यांच्या घरात कार नसावी. लाभार्थी महिला करदात्या (आयकर) नसाव्यात. मात्र, काही महिलांनी हे निकष पायदळी तुडवून योजनेसाठी अर्ज केले व त्यांचे अर्ज पात्र देखील ठरले. त्या महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आणि अजूनही घेत आहेत.”
फडणवीस म्हणाले, “आता आम्ही एकच गोष्ट करतोय की आमचे जे निकष आहेत, ज्या महिलांनी या निकषांची पूर्तता केली आहे आम्ही केवळ त्यांनाच या योजनेचा लाभ देत आहोत. कारण आगामी काळात आम्हाला कॅगला (CAG) देखील उत्तरं द्यायची आहेत. कॅग उद्या आम्हाला विचारेल की या अपात्र महिलांना तुम्ही पैसे कसे काय देताय? त्यावेळी आम्हाला उत्तर द्यावं लागेल. त्यामुळे आमची अर्जांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. मात्र, याद्वारे कोट्यवधी महिला अपात्र ठरणार नाहीत. अवघ्या काही बहिणी कमी होतील. परंतु, आम्हाला ते करावं लागणार आहे.”
