Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. आज उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. निवडवणुकीत दिलेल्या आश्वासने अर्थसंल्पात पूर्ण होणार का? याकडे अवघ्या राज्याचं लक्ष लागलं होतं. महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेलं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याची रक्कम १५०० रुपयांवरुन २१०० रुपयांचं आश्वासन दिलं होतं. या संदर्भात अर्थसंकल्पातून सरकारची भूमिका समोर आली आहे.
लाडक्या बहिणींचा हप्ता १५०० रुपयेच राहणार? राज्य सरकार मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी ३६ लाख कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. मात्र, मासिक हप्ता १५०० रुपये इतकाच राहणार असल्याचे अखेर स्पष्ट झालं आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २१०० रुपये हप्ता करण्याविषयी कोणत्याही प्रकारची घोषणा केलेली नाही. अर्थसंकल्पापूर्वी, तसे संकेत भाजप नेत्यांनी दिले होते. भाजप नेते विधानपरिषद आमदार प्रविण दरेकर यांनी राज्याची आर्थिक घडी नीट करण्याची आवश्यकता आहे. मला वाटतं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात सरकार आहे. पुढील २०-२५ वर्षांचं आर्थिक नियोजन या अर्थसंकल्पातून झालेलं दिसेल. लाडक्या बहिणींसारख्या हजारो कोटींच्या योजना गरिबांसाठी आहेत. त्यामुळं निश्चितचं अर्थव्यवस्थेवर ताण आहे, हे मान्य असल्याचं प्रविण दरेकर म्हणाले होते.
लाडक्या बहिणींना देणार एआयचं प्रशिक्षण लाडक्या बहिणींसाठी राज्य सरकारने आणखी एक मोठी घोषणा केली आहे. टेक कंपनी मायक्रोसॉफ्टशी राज्य सरकार करार करणार आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून हजारो महिलांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. राज्यातील महिलांचे सबलीकरण करण्यासाठी कौशल्य विकासावर भर देणार असल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
Web Title: Maharashtra Budget 2025 ajit pawar on Ladki Bahin Yojana 2100 rupees installment
Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.
Ladki Bahin Yojana: ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’साठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारनं ३६ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. पण सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे सरकारनं या योजनेतील लाभार्थ्यांना पैसे वाटण्यासाठी आदिवासी विभाग आणि समाज कल्याण विभागाचा एकूण ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी वळवला आहे. सर्वात कहर म्हणजे या विभागाचे मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी याला विरोध दर्शवलेला असताना त्यांची विनंती धुडकावण्यात आली आहे.
Ladki Baheen Yojana Latest Update: लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठा बदल; त्या महिलांना आता १५०० रूपये मिळणार नाहीत-Navarashtra (नवराष्ट्र)- Marathi News | big update on ladki bhaeen scheme will those women no longer get rs 1500 nras
मुंबई : महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेविषयी मोठी घोषणा केली आहे. लाडक्या बहिणींना फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचे प्रत्येकी 1500 रुपयांप्रमाणं 3000 रुपये एकत्र मिळणार आहेत. 7 मार्चपर्यंत लाडक्या बहिणींच्या खात्यात ही रक्कम वर्ग करण्यात येईल, असं आदिती तटकरे यांनी म्हटलं. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करुन त्यांनी माहिती दिली आहे.
लाडक्या बहिणींना महिला दिनाची भेट !
आदिती तटकरे यांनी महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना फेब्रुवारी व मार्च महिन्याचा लाभ दिला जाणार आहे, असं म्हटलं. 7 मार्च 2025 पर्यंत सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात दोन महिन्यांचा सन्मान निधी 3000 रुपये जमा करण्यात येईल, असंही त्यांनी म्हटलं.
लाडक्या बहिणींना महिला दिनाची भेट !
महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना फेब्रुवारी व मार्च महिन्याचा लाभ दिला जाणार आहे.
७ मार्च २०२५ पर्यंत सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात दोन महिन्यांचा सन्मान निधी ३००० रुपये जमा… pic.twitter.com/37HlfDfPWF
राज्य सरकारनं आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्तानं मार्च महिन्याचा हप्ता लवकर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्याचे पैसे 24 तारखेदरम्यान महिलांना मिळाले होते. आता लाडक्या बहिणींना मार्चचे पैसे पहिल्या आठवड्यात मिळणार आहेत. दरम्यान, फेब्रुवारी महिन्याच्या पैशांसाठी मात्र त्यांना वाट पाहावी लागली.
किती लाडक्या बहिणींना पैसे मिळणार?
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी परभणीतील कार्यक्रमामध्ये बोलताना लाडक्या बहिणींच्या फेब्रुवारी महिन्याच्या हप्त्यासाठी 3490 कोटी रुपयांच्या चेकवर सही केल्याचं म्हटलं होतं. लाडकी बहीण योजनेत डिसेंबर महिन्यात 2 कोटी 46 लाख महिलांना 1500 रुपये मिळाले होते. तर,जानेवारी महिन्यात लाडक्या बहिणींची संख्या 5 लाखांनी घटली होती. जानेवारी महिन्यात लाडक्या बहिणींची संख्या 2 कोटी 41 लाख इतकी होती. लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या पात्रतेची पडताळणी सुरु केल्यानंतर यामध्ये साधारणपणे 9 लाखांची घट झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळं लाडकी बहीण योजनेचा फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचा हप्ता मिळणाऱ्या महिलांची संख्या कमी होणार आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे नियम
1.संबंधित महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवाशी असणे आवश्यक आहे. 2.राज्यातील विवाहीत, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता आणि निराधार महिला तसेच कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला. 3.महिलांना वयाची 21 वर्षे पूर् झाल्यानंतर ते 65 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत लाभ मिळेल. 4.लाभार्थ्याचे स्वतःचे आधार लिंक असलेले बँक खाते असणं आवश्यक आहे. 5.लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु अडीच लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
मुंबई : महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना 2100 रुपये कधी देणार यावरुन विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी सरकारला विचारला. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे अनिल परब, काँग्रेसचे सतेज पाटील, भाई जगताप आणि शशिकांत शिंदे सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. यावर महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या प्रश्नांना दिलेल्या उत्तरातून लाडक्या बहिणींना 2100 रुपयांसाठी अजून वाट पाहावी लागणार असं दिसतं. महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडक्या बहिणींना दिली जाणारी रक्कम 1500 रुपयांवरुन 2100 रुपये करणार असल्याचं म्हटलं.
लाडकी बहीण योजनेचे 2100 कधी देणार? विरोधकांचा सवाल
ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या वेळी 2100 रुपये देऊ असं म्हटलं होतं. तुम्ही जे 2100 मान्य केलेत ते येणाऱ्या अर्थसंकल्पातून देणार का असा सवाल त्यांनी केला. काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते सतेज पाटील यांनी देखील लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये कधी देणार असा सवाल केला. 2100 रुपयांची तारीख सांगितली जात नाही, असं सतेज पाटील म्हणाले. त्यावेळी लाडकी बहीण आता सावत्र का वाटायला लागली आहे. वर्षभराचे लाडक्या बहिणींचे 1500 किंवा 2100 रुपये अॅडव्हान्स द्या असं आव्हान सतेज पाटील यांनी मंत्री गिरीश महाजन यांना दिलं.
आदिती तटकरे काय म्हणाल्या?
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी 2100 च्या संदर्भातील आपण त्यानिमित्तानं उल्लेख केला. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या अधिवेशनाच्या कालावधीत, किंवा अर्थसंकल्पामध्ये आपण 2100 घोषित करु अशा पद्धतीचं वक्तव्य त्या ठिकाणी कुठं केलेलं नाही. राज्याची एखादी योजना जाहीर करत असतो. शंभर टक्के देणार, जाहीरनामा हा पाच वर्षांचा असतो, या अर्थसंकल्पात 2100 अशा पद्धतीचं वक्तव्य कुठंही केलेला नाही. जाहीरनामा पाच वर्षांसाठी जाहीर केला जातो. योग्य पद्धतीनं त्यासंदर्भातील प्रस्ताव विभाग म्हणून शासन असेल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ ज्यावेळी सूचित करेल त्यावेळी तशा प्रकारचा प्रस्ताव विभाग तयार करेल, असंही आदिती तटकरे म्हणाल्या.
फेब्रुवारी मार्चचे पैसे एकत्र मिळणार
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचे प्रत्येकी 1500 प्रमाणं 3000 रुपये 7 मार्चपर्यंत मिळणार आहेत. मंत्री आदिती तटकरे यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार 2 कोटी 52 लाख महिलांना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे पैसे मिळतील.
लाडकी बहीणचे अर्ज, मंजूर अर्ज संख्या
ऑगस्ट :
अर्ज : 2 कोटी 68 लाख, मंजूर संख्या : 2 कोटी 52 लाख
सप्टेंबर :
अर्ज : 2 कोटी 53 लाख, मंजूर संख्या : 2 कोटी 41 लाख
Maharashtra Budget 2025 Majhi Ladki Bahin Yojana: उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आज (10 मार्च) राज्याचा (Maharashtra Budget 2025) अर्थसंकल्प सादर केला. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात आज फडणवीस सरकारने अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. सगळ्यांचं लक्ष लागलेल्या लाडकी बहीण योजनेबाबतही (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) अजित पवारांनी घोषणा केली.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरीता एकूण 36 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन असल्याचं अजित पवारांनी सांगितले.
लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये नाहीच-
लाडकी बहीण योजनेतून आतापर्यंत 23 हजार 232 कोटी खर्च झाला असून 2 कोटी 53 लाख महिलांना लाभ मिळाला. तर 2025-26 मध्ये 36 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या वेळी 2100 रुपये देऊ असं म्हटलं होतं. तुम्ही जे 2100 मान्य केलेत ते येणाऱ्या अर्थसंकल्पातून देणार का असा सवाल उपस्थित करण्यात येत होता. मात्र लाडकी बहीण योजनेसाठी गेल्यावर्षी जी तरतूद करण्यात आली, तेवढ्याच रकमेची तरतूद 2025-26 वर्षासाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे लाडक्या बहीणींना 2100 रुपये मिळणार नाही, हे स्पष्ट झालं आहे.
महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे काय म्हणाल्या होत्या?
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या अधिवेशनाच्या कालावधीत, किंवा अर्थसंकल्पामध्ये आपण 2100 घोषित करु अशा पद्धतीचं वक्तव्य त्या ठिकाणी कुठं केलेलं नाही. राज्याची एखादी योजना जाहीर करत असतो. शंभर टक्के देणार, जाहीरनामा हा पाच वर्षांचा असतो, या अर्थसंकल्पात 2100 अशा पद्धतीचं वक्तव्य कुठंही केलेला नाही. जाहीरनामा पाच वर्षांसाठी जाहीर केला जातो. योग्य पद्धतीनं त्यासंदर्भातील प्रस्ताव विभाग म्हणून शासन असेल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ ज्यावेळी सूचित करेल त्यावेळी तशा प्रकारचा प्रस्ताव विभाग तयार करेल, असं महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या होत्या.
“लेक लाडकी” योजनेअंतर्गत 1 लाख 13 हजार लाभार्थींना थेट लाभ
“लेक लाडकी” योजनेअंतर्गत 1 लाख 13 हजार लाभार्थींना थेट लाभ देण्यात आला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरिता 50 कोटी 55 लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची 100 टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येत आहे. मान्यताप्राप्त उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या आणि ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थिनींना हा लाभ देण्यात येतो.
संबंधित बातमी:
Maharashtra Budget 2025: महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर; फडणवीस सरकारच्या 10 मोठ्या घोषणा
मुंबई: राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या लाडक्या बहीण योजनेसाठी महायुती सरकारने नेमके किती पैसे खर्च करण्यात आले, याची माहिती समोर आली आहे. निवडणुकीचा काळ असलेल्या जून ते डिसेंबर या सहा महिन्यांमधील लाडकी बहीण योजनेची (Ladki Bahin Yojana) आकडेवारी राज्य सरकारने शुक्रवारी विधिमंडळात सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवालात (Economic survey report Maharashtra) देण्यात आली आहे. त्यानुसार लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत जून 2024 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत राज्यातील 2 कोटी 38 लाख लाभार्थी महिलांना तब्बल 17 हजार 505 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे, अशी माहिती आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु केली होती. या योजनेतंर्गत 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये दिले जात होते. विधानसभा निवडणुकीत सत्तेत आल्यास लाडकी बहीण योजनेचे पैसे 2100 रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल, असे आश्वासन महायुती सरकारने दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात विधानसभा निवडणूक संपताच राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी आखून दिलेल्या निकषांची कठोरपणे अंमलबजावणी सुरु केली होती. त्यामध्ये अडीच लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आणि घरी चारचाकी वाहन असलेल्या लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण सुरु झाले होते. त्यामुळे अनेक महिलांनी स्वत:हून लाडकी बहीण योजनेचा लाभ नको, यासाठी अर्ज केले होते. याशिवाय, लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी आणि जिवंत असल्याचा दाखला सक्तीचा करण्यात आला होता. त्यामुळे तब्बल 10 लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या होत्या.
महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे
महाराष्ट्र शासनाच्या आर्थिक व सांख्यिकी संचालनालयाने सादर केलेल्या “महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 नुसार, राज्याचा आर्थिक विकासाचा दर 7.3% राहण्याचा अंदाज आहे, जो भारताच्या 6.5% विकास दरापेक्षा अधिक आहे.
* राज्याचा अर्थव्यवस्था आणि उत्पन्न
२०२४-२५ साठी नाममात्र GSDP (सध्याच्या किंमतीत) ₹४५.३१ लाख कोटी तर स्थिर किंमतीत ₹२६.१२ लाख कोटी असण्याचा अंदाज.
२०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राचा नाममात्र GSDP ₹४०.५५ लाख कोटी होता, तर २०२२-२३ मध्ये तो ₹३६.४१ लाख कोटी होता.
महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय GDP मधील वाटा १३.५% असून, हा सर्वाधिक आहे.
२०२४-२५ मध्ये प्रति व्यक्ति उत्पन्न ₹३,०९,३४० पर्यंत पोहोचणार, जो २०२३-२४ मध्ये ₹२,७८,६८१ होता.
२) महागाई आणि उपभोग्यता निर्देशांक (CPI)
•एप्रिल-डिसेंबर २०२४ मध्ये राज्यातील सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) ग्रामीण भागात ३९४.१ आणि शहरी भागात ३७१.१ होता.
•ग्रामीण भागातील महागाई दर ६%, तर शहरी भागात ४.५% नोंदवला गेला.
३) अन्नधान्य आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली
•डिसेंबर २०२४ पर्यंत राज्यात २६५.२० लाख रेशन कार्ड धारक (यलो – ५८.९ लाख, सफरचंद – १८४.२४ लाख, पांढरे – २२.०७ लाख).
•५२,८१३ रास्तभाव दुकाने ePoS मशीनद्वारे जोडली गेली असून, डिसेंबर २०२४ मध्ये १.५१ कोटी कुटुंबांनी आधार प्रमाणीकरणाद्वारे रेशन घेतले.
•‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजनेत महाराष्ट्रातील १.०५ लाख रेशन कार्डधारकांनी इतर राज्यांतून अन्नधान्य घेतले, तर इतर राज्यांतील ११.९३ लाख लाभार्थ्यांनी महाराष्ट्रातून अन्नधान्य उचलले.
४) राज्याचा महसूल आणि खर्च
•२०२४-२५ मध्ये राज्याचा अपेक्षित महसूल ₹४,९९,४६३ कोटी असून, यापैकी कर महसूल ₹४,१९,९७२ कोटी आणि बिगर-कर महसूल ₹७९,४९१ कोटी राहण्याचा अंदाज.
•२०२४-२५ मध्ये महसुली खर्च ₹५,१९,५१४ कोटी राहणार, जो २०२३-२४ मधील ₹५,०५,६४७ कोटींपेक्षा अधिक आहे.
•राज्याचे वार्षिक नियोजन २०२४-२५ साठी ₹१,९२,००० कोटी तर जिल्हास्तरीय योजना ₹२३,५२८ कोटी असेल.
५) शेती आणि सिंचन
•२०२४-२५ च्या खरीप हंगामात १५७.५९ लाख हेक्टरवर पेरणी, तृणधान्य उत्पादन ४९.२%, कडधान्य ४८.१%, तेलबिया २६.९% वाढली, मात्र ऊस उत्पादन ६.६% घटले.
•२०२४-२५ च्या रब्बी हंगामात ६२.८१ लाख हेक्टरवर पेरणी, तृणधान्य २३%, कडधान्य २५% वाढली, मात्र तेलबिया उत्पादन २२.७% घटले.
•२०२३-२४ मध्ये बागायती क्षेत्र २१.७४ लाख हेक्टर, उत्पादन ३२६.८८ लाख टन.
•महानदी प्रकल्पांतर्गत ५६.३३ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण, प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र ३९.२७ लाख हेक्टर.
६) ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा
•२०२४ मध्ये राज्याची वीज निर्मिती क्षमता ३८,६०१ मेगावॅट, यातील ५२.८% थर्मल, ३२% नवीकरणीय ऊर्जा.
•मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाचा काही भाग सुरु झाला.
•‘महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण २०२४’ आणि ‘महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०२४’ लागू.
७) शिक्षण आणि आरोग्य
•१०४,४९९ प्राथमिक शाळा आणि २८,९८६ माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा.
•‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ अंतर्गत २.३८ कोटी महिलांना ₹१७,५०५ कोटींची मदत वितरित.
•स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत २९ शहरे ODF, ८९ ODF+, २६४ ODF++ घोषित.
८) उद्योग आणि गुंतवणूक
•महाराष्ट्राने FDI मध्ये ३१% वाटा राखत भारतात अव्वल स्थान मिळवले.
•४६.७४ लाख MSME उद्योग नोंदणीकृत, यामुळे २.०१ कोटी रोजगार निर्मिती.
९) पर्यटन आणि वाहतूक
•२०२२ मध्ये महाराष्ट्रात १११३ लाख देशांतर्गत आणि १५.१ लाख आंतरराष्ट्रीय पर्यटक.
•मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, नागपूर मेट्रो आणि नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्प वेगाने सुरु.
१०) जलसंधारण आणि पर्यावरण
•‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत ८८% घरांना नळजोडणी.
•स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ९९.३% घनकचरा संकलन, ८८% कचरा प्रक्रिया.
निष्कर्ष:
महाराष्ट्र राज्याने २०२४-२५ मध्ये आर्थिक प्रगती, शेती सुधारणा, ऊर्जा क्षमता, वाहतूक सुधारणा, शिक्षण आणि सामाजिक कल्याणाच्या दिशेने भरीव कामगिरी केली आहे. राज्याचा GSDP वाढ, प्रति व्यक्ति उत्पन्न वृद्धी, औद्योगिक गुंतवणूक आणि नागरी विकासाचे दर वाढत आहेत, हे महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सकारात्मक संकेत आहेत.
आणखी वाचा
लाडक्या बहिणींच्या हप्त्याची तारीख बदलली, आदिती तटकरेंनी 3000 रुपये कधी येणार ते सांगितलं, नवी अपडेट दिली
मुंबई : महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करणार आहेत. अजित पवार दुपारी 2.00 वाजता अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पाची राज्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना देखील प्रतीक्षा आहे. याचं कारण म्हणजे महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेलं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याची रक्कम 1500 रुपयांवरुन 2100 रुपयांचं आश्वासन, त्याच आश्वासनाची पूर्तता आज होणार का याकडे लाडक्या बहिणींचं लक्ष लागलं आहे.
लाडक्या बहिणींचा हप्ता 1500 वरुन 2100 होणार?
राज्य सरकार जेव्हा मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याची रक्कम 2 कोटी 52 लाख महिलांना 1500 रुपयांप्रमाणे द्यायचे असल्यास साधारणपणे 46 हजार कोटींचा खर्च एका वर्षात लागणार आहे. जर, महायुतीनं या खर्चाची रक्कम 2100 रुपये केल्यास एका आर्थिक वर्षात 64000 कोटी रुपयांचा खर्च सरकारला करावा लागेल. त्यामुळं राज्य सरकार कसा मार्ग काढणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
लाडकी बहीण सारख्या योजनांमुळं अर्थव्यवस्थेवर ताण : प्रविण दरेकर
भाजप नेते विधानपरिषद आमदार प्रविण दरेकर यांनी राज्याची आर्थिक घडी नीट करण्याची आवश्यकता आहे. मला वाटतं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात सरकार आहे म्हणून पुढील 20-25 वर्षांचं आर्थिक नियोजन या अर्थसंकल्पातून झालेलं दिसेल. लाडक्या बहिणींसारख्या हजारो कोटींच्या योजना गरिबांसाठी आहेत. त्यामुळं निश्चितचं अर्थव्यवस्थेवर ताण आहे, हे मान्य असल्याचं प्रविण दरेकर म्हणाले.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी अशा कोणत्याही योजना सरकारला थांबवता येणार नाहीत, असं म्हटलं. शेतकऱ्यांना, सर्वसामान्यांना सरकारला न्याय द्यावा लागेल, अन्यथा आम्ही सरकार विरुद्ध आवाज उठवू, असं अंबादास दानवे म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात लाडक्या बहिणींच्या अनुदानाची रक्कम 1500 रुपयांवरुन 2100 रुपये करणार असल्याचं म्हटलं होतं. तर, दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 2100 रुपये देण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत असं म्हटलं होतं. तर, महिला व बाल विकास विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात 2100 रुपये देणार असं कुठंही म्हटलं नसून जाहीरनामा हा पाच वर्षांसाठी असतो, असं काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं. याशिवाय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडून सूचना आल्यास विभाग 2100 रुपयांचा प्रस्ता तयार करेल, असं म्हटलं होतं.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या रकमेत 3000 रुपयांची वाढ करणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच केलं आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या काळात सुरू करण्यात आलेली “लाडकी बहिण योजना” यामध्ये महिलांच्या खात्यात दरमहा १५०० रुपये दिले जात होते. सत्तेवर आल्यानंतर महायुती सरकारने या योजनेत १५०० रुपयांच्या ऐवजी २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, आता याबाबत एक माहिती समोर येत आहे की, १५०० रुपयांच्या ऐवजी महिलांना फक्त ५०० रुपये मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. तर, नेमकं काय घडत आहे? याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊया.
