Kunal Kamra News: मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया कि कुणाल कामरा के शो के दर्शकों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है. कामरा के व्यंग्य से विवाद हुआ और उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं.
कॉमेडियन कुणाल कामरा पर कई मामले दर्ज किए गए हैं. (फाइल फोटो)
मुंबई. मुंबई पुलिस ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि यहां स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने जिस शो में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा था उस शो के श्रोताओं को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है.
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने महानगर के एक स्टूडियो में आयोजित कामरा के संबंधित कार्यक्रम के सिलसिले में किसी भी दर्शक को पूछताछ या बयान दर्ज करने के लिए नहीं बुलाया है.
कामरा (36) के व्यंग्य से बड़ा विवाद पैदा हो गया है और उनके खिलाफ कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं. उनकी टिप्पणी से नाराज शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पिछले महीने संबंधित स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी. कामरा ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर पूछताछ के लिए दर्शकों को बुलाने की बात कही थी.
मीडिया के एक वर्ग ने भी पुलिस द्वारा दर्शकों को नोटिस जारी किए जाने की खबर दी जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने राज्य की भाजपा नीत महायुति सरकार पर निशाना साधा. पुलिस ने जांच के तहत कामरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की मानहानि और सार्वजनिक शरारत से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.
मुंबई: राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या लाडक्या बहीण योजनेसाठी महायुती सरकारने नेमके किती पैसे खर्च करण्यात आले, याची माहिती समोर आली आहे. निवडणुकीचा काळ असलेल्या जून ते डिसेंबर या सहा महिन्यांमधील लाडकी बहीण योजनेची (Ladki Bahin Yojana) आकडेवारी राज्य सरकारने शुक्रवारी विधिमंडळात सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवालात (Economic survey report Maharashtra) देण्यात आली आहे. त्यानुसार लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत जून 2024 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत राज्यातील 2 कोटी 38 लाख लाभार्थी महिलांना तब्बल 17 हजार 505 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे, अशी माहिती आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु केली होती. या योजनेतंर्गत 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये दिले जात होते. विधानसभा निवडणुकीत सत्तेत आल्यास लाडकी बहीण योजनेचे पैसे 2100 रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल, असे आश्वासन महायुती सरकारने दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात विधानसभा निवडणूक संपताच राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी आखून दिलेल्या निकषांची कठोरपणे अंमलबजावणी सुरु केली होती. त्यामध्ये अडीच लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आणि घरी चारचाकी वाहन असलेल्या लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण सुरु झाले होते. त्यामुळे अनेक महिलांनी स्वत:हून लाडकी बहीण योजनेचा लाभ नको, यासाठी अर्ज केले होते. याशिवाय, लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी आणि जिवंत असल्याचा दाखला सक्तीचा करण्यात आला होता. त्यामुळे तब्बल 10 लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या होत्या.
महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे
महाराष्ट्र शासनाच्या आर्थिक व सांख्यिकी संचालनालयाने सादर केलेल्या “महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 नुसार, राज्याचा आर्थिक विकासाचा दर 7.3% राहण्याचा अंदाज आहे, जो भारताच्या 6.5% विकास दरापेक्षा अधिक आहे.
* राज्याचा अर्थव्यवस्था आणि उत्पन्न
२०२४-२५ साठी नाममात्र GSDP (सध्याच्या किंमतीत) ₹४५.३१ लाख कोटी तर स्थिर किंमतीत ₹२६.१२ लाख कोटी असण्याचा अंदाज.
२०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राचा नाममात्र GSDP ₹४०.५५ लाख कोटी होता, तर २०२२-२३ मध्ये तो ₹३६.४१ लाख कोटी होता.
महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय GDP मधील वाटा १३.५% असून, हा सर्वाधिक आहे.
२०२४-२५ मध्ये प्रति व्यक्ति उत्पन्न ₹३,०९,३४० पर्यंत पोहोचणार, जो २०२३-२४ मध्ये ₹२,७८,६८१ होता.
२) महागाई आणि उपभोग्यता निर्देशांक (CPI)
•एप्रिल-डिसेंबर २०२४ मध्ये राज्यातील सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) ग्रामीण भागात ३९४.१ आणि शहरी भागात ३७१.१ होता.
•ग्रामीण भागातील महागाई दर ६%, तर शहरी भागात ४.५% नोंदवला गेला.
३) अन्नधान्य आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली
•डिसेंबर २०२४ पर्यंत राज्यात २६५.२० लाख रेशन कार्ड धारक (यलो – ५८.९ लाख, सफरचंद – १८४.२४ लाख, पांढरे – २२.०७ लाख).
•५२,८१३ रास्तभाव दुकाने ePoS मशीनद्वारे जोडली गेली असून, डिसेंबर २०२४ मध्ये १.५१ कोटी कुटुंबांनी आधार प्रमाणीकरणाद्वारे रेशन घेतले.
•‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजनेत महाराष्ट्रातील १.०५ लाख रेशन कार्डधारकांनी इतर राज्यांतून अन्नधान्य घेतले, तर इतर राज्यांतील ११.९३ लाख लाभार्थ्यांनी महाराष्ट्रातून अन्नधान्य उचलले.
४) राज्याचा महसूल आणि खर्च
•२०२४-२५ मध्ये राज्याचा अपेक्षित महसूल ₹४,९९,४६३ कोटी असून, यापैकी कर महसूल ₹४,१९,९७२ कोटी आणि बिगर-कर महसूल ₹७९,४९१ कोटी राहण्याचा अंदाज.
•२०२४-२५ मध्ये महसुली खर्च ₹५,१९,५१४ कोटी राहणार, जो २०२३-२४ मधील ₹५,०५,६४७ कोटींपेक्षा अधिक आहे.
•राज्याचे वार्षिक नियोजन २०२४-२५ साठी ₹१,९२,००० कोटी तर जिल्हास्तरीय योजना ₹२३,५२८ कोटी असेल.
५) शेती आणि सिंचन
•२०२४-२५ च्या खरीप हंगामात १५७.५९ लाख हेक्टरवर पेरणी, तृणधान्य उत्पादन ४९.२%, कडधान्य ४८.१%, तेलबिया २६.९% वाढली, मात्र ऊस उत्पादन ६.६% घटले.
•२०२४-२५ च्या रब्बी हंगामात ६२.८१ लाख हेक्टरवर पेरणी, तृणधान्य २३%, कडधान्य २५% वाढली, मात्र तेलबिया उत्पादन २२.७% घटले.
•२०२३-२४ मध्ये बागायती क्षेत्र २१.७४ लाख हेक्टर, उत्पादन ३२६.८८ लाख टन.
•महानदी प्रकल्पांतर्गत ५६.३३ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण, प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र ३९.२७ लाख हेक्टर.
६) ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा
•२०२४ मध्ये राज्याची वीज निर्मिती क्षमता ३८,६०१ मेगावॅट, यातील ५२.८% थर्मल, ३२% नवीकरणीय ऊर्जा.
•मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाचा काही भाग सुरु झाला.
•‘महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण २०२४’ आणि ‘महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०२४’ लागू.
७) शिक्षण आणि आरोग्य
•१०४,४९९ प्राथमिक शाळा आणि २८,९८६ माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा.
•‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ अंतर्गत २.३८ कोटी महिलांना ₹१७,५०५ कोटींची मदत वितरित.
•स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत २९ शहरे ODF, ८९ ODF+, २६४ ODF++ घोषित.
८) उद्योग आणि गुंतवणूक
•महाराष्ट्राने FDI मध्ये ३१% वाटा राखत भारतात अव्वल स्थान मिळवले.
•४६.७४ लाख MSME उद्योग नोंदणीकृत, यामुळे २.०१ कोटी रोजगार निर्मिती.
९) पर्यटन आणि वाहतूक
•२०२२ मध्ये महाराष्ट्रात १११३ लाख देशांतर्गत आणि १५.१ लाख आंतरराष्ट्रीय पर्यटक.
•मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, नागपूर मेट्रो आणि नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्प वेगाने सुरु.
१०) जलसंधारण आणि पर्यावरण
•‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत ८८% घरांना नळजोडणी.
•स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ९९.३% घनकचरा संकलन, ८८% कचरा प्रक्रिया.
निष्कर्ष:
महाराष्ट्र राज्याने २०२४-२५ मध्ये आर्थिक प्रगती, शेती सुधारणा, ऊर्जा क्षमता, वाहतूक सुधारणा, शिक्षण आणि सामाजिक कल्याणाच्या दिशेने भरीव कामगिरी केली आहे. राज्याचा GSDP वाढ, प्रति व्यक्ति उत्पन्न वृद्धी, औद्योगिक गुंतवणूक आणि नागरी विकासाचे दर वाढत आहेत, हे महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सकारात्मक संकेत आहेत.
आणखी वाचा
लाडक्या बहिणींच्या हप्त्याची तारीख बदलली, आदिती तटकरेंनी 3000 रुपये कधी येणार ते सांगितलं, नवी अपडेट दिली
मुंबई : महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करणार आहेत. अजित पवार दुपारी 2.00 वाजता अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पाची राज्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना देखील प्रतीक्षा आहे. याचं कारण म्हणजे महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेलं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याची रक्कम 1500 रुपयांवरुन 2100 रुपयांचं आश्वासन, त्याच आश्वासनाची पूर्तता आज होणार का याकडे लाडक्या बहिणींचं लक्ष लागलं आहे.
लाडक्या बहिणींचा हप्ता 1500 वरुन 2100 होणार?
राज्य सरकार जेव्हा मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याची रक्कम 2 कोटी 52 लाख महिलांना 1500 रुपयांप्रमाणे द्यायचे असल्यास साधारणपणे 46 हजार कोटींचा खर्च एका वर्षात लागणार आहे. जर, महायुतीनं या खर्चाची रक्कम 2100 रुपये केल्यास एका आर्थिक वर्षात 64000 कोटी रुपयांचा खर्च सरकारला करावा लागेल. त्यामुळं राज्य सरकार कसा मार्ग काढणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
लाडकी बहीण सारख्या योजनांमुळं अर्थव्यवस्थेवर ताण : प्रविण दरेकर
भाजप नेते विधानपरिषद आमदार प्रविण दरेकर यांनी राज्याची आर्थिक घडी नीट करण्याची आवश्यकता आहे. मला वाटतं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात सरकार आहे म्हणून पुढील 20-25 वर्षांचं आर्थिक नियोजन या अर्थसंकल्पातून झालेलं दिसेल. लाडक्या बहिणींसारख्या हजारो कोटींच्या योजना गरिबांसाठी आहेत. त्यामुळं निश्चितचं अर्थव्यवस्थेवर ताण आहे, हे मान्य असल्याचं प्रविण दरेकर म्हणाले.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी अशा कोणत्याही योजना सरकारला थांबवता येणार नाहीत, असं म्हटलं. शेतकऱ्यांना, सर्वसामान्यांना सरकारला न्याय द्यावा लागेल, अन्यथा आम्ही सरकार विरुद्ध आवाज उठवू, असं अंबादास दानवे म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात लाडक्या बहिणींच्या अनुदानाची रक्कम 1500 रुपयांवरुन 2100 रुपये करणार असल्याचं म्हटलं होतं. तर, दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 2100 रुपये देण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत असं म्हटलं होतं. तर, महिला व बाल विकास विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात 2100 रुपये देणार असं कुठंही म्हटलं नसून जाहीरनामा हा पाच वर्षांसाठी असतो, असं काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं. याशिवाय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडून सूचना आल्यास विभाग 2100 रुपयांचा प्रस्ता तयार करेल, असं म्हटलं होतं.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या रकमेत 3000 रुपयांची वाढ करणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच केलं आहे.
Ladki Baheen Yojna: लाडक्या बहीण योजनेसाठी ₹२१०० अनुदानाची तरतूद करा: ठाकरे गटाची एकनाथ शिंदेंकडे मागणी-Navarashtra (नवराष्ट्र)- Marathi News | make provision of 2100 grant for ladkya bhain yojana thackeray group demands eknath shinde nras
Marathi News »
Maharashtra »
Make Provision Of 2100 Grant For Ladkya Bhain Yojana Thackeray Group Demands Eknath Shinde Nras
विधानसभा निवडणुकीच्या काळात सुरू करण्यात आलेली “लाडकी बहिण योजना” यामध्ये महिलांच्या खात्यात दरमहा १५०० रुपये दिले जात होते. सत्तेवर आल्यानंतर महायुती सरकारने या योजनेत १५०० रुपयांच्या ऐवजी २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, आता याबाबत एक माहिती समोर येत आहे की, १५०० रुपयांच्या ऐवजी महिलांना फक्त ५०० रुपये मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. तर, नेमकं काय घडत आहे? याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊया.
Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना लवकरच 2100 रुपये मिळणार! उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं मोठं विधान
Eknath Shinde on Ladki Bahin Yojana: महायुती सरकारची महत्त्वकांक्षी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबाबत एक मोठी अपेड समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात मोठे विधान केले आहे. माहायुती सरकार सत्तेत आल्यास लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देऊ असे अश्वासन महायुतीकडून देण्यात आले होते. परंतु सरकार सत्तेत येऊनही अद्याप लाडक्या बहिणींच्या लाभाची रक्कम 1500 हून 2100 रुपये करण्यात आलेली नाही. अर्थसंकल्पात यासंदर्भात घोषणा होईल अशी लाभार्थी महिलांना अपेक्षा होती. पंरतु सरकारने अशी कोणतीही घोषणा केलेली नाही.
दरम्यान आता लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये मिळणार की नाही असा प्रश्न सतत उपस्थित केला जात आहे. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था लवकरच सुधारेल आणि लवकरच आम्ही लाडक्या बहिणींना 2100 रूपये देवू, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत. लाडक्या बहिणींना सध्या प्रत्येक महिन्यात 1500 रुपयाचे आर्थिक सहाय्य केले जाते. राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यावर 2100 रुपये देऊ असे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.
अजित पवार विधानसभेत बोलताना काय म्हणाले?
लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत 2100 रुपये कधी मिळणार यासंदर्भात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत उत्तर दिले आहे. अजित पवार म्हणाले की, “आम्ही लाडक्या बहिणीला 2100 रुपये देणार नाही, असे आम्ही म्हणालेलो नाही. आम्ही देणार आहोत. पण कधी द्यायचे हे एकंदरीत राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहून आम्ही नक्की देऊ. सगळी सोंग करता येतात मात्र पैशांचं सोंग करता येत नाही. सध्या आम्ही ठरवल्याप्रमाणे 1500 रुपये देत आहोत आणि पुढचीही रक्कम देण्यासंदर्भात आर्थिक परिस्थीती सुधारली की ती देऊ.”
अडीच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या महिलांना लाभ
वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेलल्या महिलांसाठी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत अडीच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील दोन महिलांना राज्य सरकारकडून दरमहा 1500 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य केले जाते. आतापर्यंत एकूण 9 हाफ्ते महिलांच्या खात्यामध्ये जमा झाले आहेत. अर्थसंकल्पात लाभाची रक्कम 2100 रुपये होईल अशी लाडक्या बहिणींना अपेक्षा होती. मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे या योजनेसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले जात होते. त्यावर अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
