अजूनही लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करता येणार का?
लाडकी बहीण योजनेत (Ladki Bahin Yojana) अर्ज करण्याची शेवटची तारीख उलटून गेली आहे. जून महिन्यात ही योजना सुरु करण्यात आली होती. या योजनेत सुरुवातीला अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३१ ऑगस्ट २०२४ दिली होती. त्यानंतर अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ करण्यात आली. महिलांना १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत अर्ज करण्यास सांगितले. यानंतर योजनेसाठीही अर्जप्रक्रिया बंद झाली. आता या योजनेत अर्ज करता येणार का असा प्रश्न महिला विचारत आहे.
Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. आज उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. निवडवणुकीत दिलेल्या आश्वासने अर्थसंल्पात पूर्ण होणार का? याकडे अवघ्या राज्याचं लक्ष लागलं होतं. महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेलं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याची रक्कम १५०० रुपयांवरुन २१०० रुपयांचं आश्वासन दिलं होतं. या संदर्भात अर्थसंकल्पातून सरकारची भूमिका समोर आली आहे.
लाडक्या बहिणींचा हप्ता १५०० रुपयेच राहणार?
राज्य सरकार मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी ३६ लाख कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. मात्र, मासिक हप्ता १५०० रुपये इतकाच राहणार असल्याचे अखेर स्पष्ट झालं आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २१०० रुपये हप्ता करण्याविषयी कोणत्याही प्रकारची घोषणा केलेली नाही. अर्थसंकल्पापूर्वी, तसे संकेत भाजप नेत्यांनी दिले होते. भाजप नेते विधानपरिषद आमदार प्रविण दरेकर यांनी राज्याची आर्थिक घडी नीट करण्याची आवश्यकता आहे. मला वाटतं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात सरकार आहे. पुढील २०-२५ वर्षांचं आर्थिक नियोजन या अर्थसंकल्पातून झालेलं दिसेल. लाडक्या बहिणींसारख्या हजारो कोटींच्या योजना गरिबांसाठी आहेत. त्यामुळं निश्चितचं अर्थव्यवस्थेवर ताण आहे, हे मान्य असल्याचं प्रविण दरेकर म्हणाले होते.
लाडक्या बहिणींना देणार एआयचं प्रशिक्षण
लाडक्या बहिणींसाठी राज्य सरकारने आणखी एक मोठी घोषणा केली आहे. टेक कंपनी मायक्रोसॉफ्टशी राज्य सरकार करार करणार आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून हजारो महिलांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. राज्यातील महिलांचे सबलीकरण करण्यासाठी कौशल्य विकासावर भर देणार असल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
Ladki Bahin Yojana: ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’साठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारनं ३६ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. पण सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे सरकारनं या योजनेतील लाभार्थ्यांना पैसे वाटण्यासाठी आदिवासी विभाग आणि समाज कल्याण विभागाचा एकूण ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी वळवला आहे. सर्वात कहर म्हणजे या विभागाचे मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी याला विरोध दर्शवलेला असताना त्यांची विनंती धुडकावण्यात आली आहे.
Ladki Bahin Yojana :- महाराष्ट्र सरकारने महिलांसाठी मोठा निर्णय घेतला असून, “लाडकी बहीण” योजनेअंतर्गत महिलांना आर्थिक मदतीचा लाभ दिला जात आहे. राज्यभरातील लाखो महिलांना या योजनेतून दरमहा आर्थिक सहाय्य मिळत आहे. ही योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने 1 जुलैपासून लागू करण्यात आली असून, पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची मदत दिली जात होती.
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्याचा हा प्रयत्न असून, अनेक बहिणी या योजनेमुळे स्वावलंबी होत आहेत. मात्र, अलीकडेच सरकारने काही महत्त्वाचे बदल केले असून, त्याअंतर्गत काही महिलांना पूर्ण 1500 ऐवजी फक्त 500 रुपये मिळत आहेत. त्यामुळे अनेक लाभार्थींमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
या बदलांमागे मुख्य कारण म्हणजे पात्रता निकष अधिक काटेकोर करणे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ज्यांनी इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेतला आहे किंवा ज्यांचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे, अशा महिलांना या योजनेतून काही प्रमाणात वगळण्यात येत आहे.
काही महिला अशा आहेत की, ज्यांनी एकाच वेळी दोन योजनांचा लाभ घेतला, त्यामुळे त्यांना संपूर्ण रक्कम न मिळता फक्त 500 रुपयांपुरती मर्यादा घालण्यात आली आहे. याचा परिणाम अनेक लाभार्थींवर होणार असून, त्यांचे दैनंदिन आर्थिक व्यवस्थापन बिघडण्याची शक्यता आहे.
राज्यात महिलांसाठी सुरू असलेल्या विविध योजनांचा मोठा फायदा होत असून, त्यामध्ये केंद्र सरकारच्या ‘किसान सन्मान निधी’ योजनेचा समावेश आहे. राज्यातील महिलांना शेतीसाठी आर्थिक मदत मिळावी म्हणून ‘नमो शेतकरी सन्मान योजना’ देखील सुरू करण्यात आली आहे. या योजनांमधून महिलांना वर्षभरात 12,000 रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळतो.
जो शेतीसाठी बियाणे, खते आणि औषधांसाठी वापरला जातो. मात्र, नवीन नियमांनुसार, ज्या महिलांनी आधीपासून इतर योजनांचा लाभ घेतला आहे, त्यांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेत संपूर्ण रक्कम न मिळता केवळ 500 रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे अनेक महिलांना हा मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या योजनेसाठी सुमारे 2.5 कोटी महिलांनी अर्ज केला होता. त्यानंतर तीन हप्त्यांमध्ये महिलांना अनुदान मिळाले, ज्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला. मात्र, काही काळानंतर सरकारने पात्रता निकषांबाबत पुनर्विचार केला आणि काही लाभार्थींना वगळण्याचा निर्णय घेतला.
परिणामी, अनेक महिलांना कमी रक्कम मिळू लागली, तर काहींना पूर्णपणे या योजनेतून वगळण्यात आले. त्यामुळे महिला वर्गात नाराजीचे वातावरण पसरले आहे आणि सरकारवर विविध स्तरांमधून टीका केली जात आहे.
नवीन नियमांनुसार, लाभ घेणाऱ्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. सरकारने लाभार्थींच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आता पॅनकार्ड आणि वाहन नोंदणीसारख्या डेटाचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे चारचाकी वाहनधारक किंवा उच्च उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना या योजनेपासून दूर ठेवले जात आहे. सरकारच्या मते, या बदलांमुळे अधिक गरजू महिलांना मदतीचा योग्य लाभ मिळेल आणि अनाठायी लाभ घेणाऱ्यांना रोखता येईल.
सरकारच्या या निर्णयामुळे काही महिलांना अपेक्षित मदत मिळाली नसल्याने नाराजी निर्माण झाली आहे, तर दुसरीकडे काही तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय गरजूंना अधिक प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने योग्य आहे. शासनाने योजनेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी अधिक तपासणी केली असून, त्यामुळे योजनेचा गैरवापर टाळता येईल. मात्र, या निर्णयाने प्रभावित झालेल्या महिलांनी सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले असून, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी काही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
लाडक्या बहिणींना एकाच महिन्यात दोन हप्ते
लाडक्या बहिणींना मार्च महिन्यात ३००० रुपये देण्यात येणार आहे. महिला दिनाच्या मूहूर्तावर फेब्रुवारीचा हप्ता दिला होता. ७ मार्च ते १२ तारखेपर्यंत महिलांच्या खात्यात फेब्रुवारी आणि मार्चचा हप्ता देण्यात येणार आहे. दोन टप्प्यांमध्ये हे पैसे दिले जाणार असल्याचे आदिती तटकरेंनी सांगितले होते.
आज १२ मार्च आहे. त्यामुळे आजच्या दिवसात सर्व महिलांच्या खात्यात मार्च महिन्याचा हप्ता जमा होऊ शकतो. फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता येण्यास विलंब झाला आहे. महिलांच्या अर्जांची पडताळणी झाल्यानंतरच पैसे येणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार, आता लाडक्या बहिणींना पैसे येण्यास सुरुवात झाली आहे.
महाराष्ट्र सरकारची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना चांगलीच चर्चेत आहे. लाडकी बहीण योजनेत महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये दिले जातात. मात्र, लाडकी बहीण योजनेत २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते.अर्थसंकल्पात याबाबत मोठी घोषणा होण्याची शक्यता होती. मात्र, असं काहीही झालं नाही. त्यामुळे महिलांमध्ये निराशा झाली. मात्र, आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी २१०० रुपये कधी देणार याबाबत माहिती दिली आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा फेब्रुवारी आणि मार्चचा हप्ता खास आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणार होते. मात्र, फक्त फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता जमा झाल्यामुळे महिला नाराज झाल्या आहेत. लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता जमा झाला आहे. दरम्यान, मार्चचा हप्ता कधी जमा होणार? याच्या प्रतिक्षेत आता लाडक्या बहिणी आहेत.
महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन्ही महिन्यांचा हप्ता बँक खात्यात जमा होईल, अशी माहिती दिली होती. मात्र, फक्त १५०० रूपये जमा झाल्यामुळे लाभार्थी महिला निराश असल्याची माहिती आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या ‘लाडकी बहिण योजने’अंतर्गत, फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांचे पेमेंट एकत्रित केले जाईल अशी घोषणा करण्यात आली आहे. महिलांना दरमहा देण्यात येणारी १५०० रुपये रक्कम फेब्रुवारीमध्ये मिळाली नाही, त्यामुळे लाभार्थी महिला त्याची वाट पाहत होत्या. यावर महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी मोठी घोषणा करत सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त (८ मार्च) महिलांना एकत्रितपणे दोन महिन्यांसाठी ही रक्कम मिळेल.
या योजनेअंतर्गत ज्या महिला निर्धारित निकषांमध्ये येतात त्यांनाच लाभ मिळतील, असेही आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले. निकष पूर्ण न केल्यामुळे काही महिलांचे अर्ज नाकारण्यात आले आहेत, तर काही लाभार्थ्यांनी स्वेच्छेने त्यांचे अर्ज मागे घेतले आहेत.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीदरम्यान लाडली बहिणींना आश्वासन दिले होते की जर ते पुन्हा सत्तेत आले तर १५०० रुपयांची रक्कम २१०० रुपये केली जाईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आता सुरू झाले असल्याने, अर्थसंकल्पात या योजनेच्या रकमेत काही बदल होणार की नाही याकडे आता सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. असे मानले जाते की अर्थमंत्री अजित पवार १० मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर करतील आणि त्यानंतरच लाडकी बहिण योजनेबाबत मोठी घोषणा केली जाऊ शकते.
Ladki Bahin Yojana latest updates: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin) ही महायुती सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेमुळेच महायुतीला विधानसभा निवडणूक 2024 मध्ये महाविजय मिळाल्याचं बोललं जात आहे. पण पुन्हा सत्तेत आल्यावर सरकारने आता लाडक्या बहिणींच्या अर्जांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला. काही महिला योनजेच्या निकषात बसत नसतानाही लाभ घेत असल्याने अर्जांची पडताळणी करण्यात येत आहे. पण आता या अर्ज पडताळणीला ब्रेक लागल्याचं वृत्त समोर आलं आहे.
या योजनेच्या अटी शर्तीनुसार लाभार्थी महिलांसाठीची पात्रता आणि अपात्रता ठरवण्यात आली आहे. त्याच निकषांनुसार अर्जांची छाननी करण्यात येत आहे. योजनेच्या निकषांनुसार, अर्ज केलेल्या महिलेकडे सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपर्यंत असणे अनिवार्य) असणे आवश्यक आहे. मात्र, काही महिलांचे उत्पन्न यापेक्षा अधिक असतानाही योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे अर्जांची छाननी करण्यात येत आहे.
महिलांच्या उत्पन्नाची माहिती मिळवण्यासाठी आयकर विभागाकडे राज्य सरकारने माहिती मागितली होती. मात्र, आयकर विभागाने ही माहिती अद्याप दिली नाहीये. तसेच आयकर विभागाने ही माहिती देण्यास असहकार दर्शवल्याचंही वृत्त समोर आलं आहे. त्यामुळेच लाडक्या बहिणींच्या अर्जांची छाननी रखडली असल्याचं वृत्त एबीपी माझा वृत्तवाहिनीने दिलं आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने लाडक्या बहिणींच्या उत्पन्नाबाबत आयकर विभागाकडे मागितलेली माहिती लवकरच मिळणार असल्याचं बोललं जात आहे. ही माहिती मिळाल्यावर महिलांच्या अर्जांची छाननी सुरू होणार आहे.
महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी योजनेबाबत माहिती देताना म्हणाल्या की, ही योजना 21 ते 65 वयोगटातील महिलांसाठी लागू आहे, त्यामुळे 65 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या महिलांचा लाभ दर महिन्याला बंद होतो. यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या नियमितपणे बदलत असते. सध्या सुमारे 1.20 लाख महिलांनी वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे त्या योजनेतून बाद झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, विवाहानंतर इतर राज्यांत स्थायिक झालेल्या महिलांचाही योजनेंतर्गत विचार केला जात नाही. राज्यातील जवळपास अडीच कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत असून, महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून आला आहे. यामुळे महिलांकडून सरकारचे अभिनंदन केले जात आहे.