
मुंबई : राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेचा मोठा फटका इतर विभागांना मिळत असल्याचं दिसून येतंय. लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर विभागांचा निधी अर्थविभागाने वळवला असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. सामाजिक न्याय विभागाचा 3 हजार कोटी तर अदिवासी विभागाचा तब्बल 4 हजार कोटींचा निधी अर्थविभागाने वळवला आहे. त्यामुळे समाजकल्याण आणि आदिवासी विभागाच्या अनेक योजनांना कात्री लागण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. त्या योजनेसाठी पैसे उभे करताना इतर विभागांच्या निधीमध्ये कपात करण्यात येत असल्याचे आरोप होत होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेसाठी 36 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी आता समाजकल्याण आणि आदिवासी विभागाचा निधी वळवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
समाजकल्याण विभागाचा 3 हजार कोटी तर आदिवासी विभागाचा 4 हजार कोटी रुपयांचा निधी अर्थखात्याने वळवला असल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे या दोन्ही विभागांकडून अर्थमंत्री अजित पवारांच्या निर्ययावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे. अर्थखात्याच्या या निर्णयामुळे या समाजकल्याण आणि आदिवासी विकास खात्याच्या अनेक योजनांना कात्री लागणार आहे.
संविधानातील तरतुदीनुसार या दोन्ही विभागांचा निधी इतर ठिकाणी वर्ग करता येत नाही. मात्र दलित आणि अदिवासी महिलांना लाडक्या बहीण योजनेतील पैसे या विभागातून दिले जाणार असल्याची माहिती आहे. जर ही योजना सर्वांसाठी आहे तर अदिवासी आणि दलित महिलांना त्यातूनच तरतूद केली पाहिजे अशी या दोन्ही विभागांची भूमिका आहे.
समाजकल्याण विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, “नियमानुसार दोन्ही विभागांना निधी देणं बंधनकारक आहे. संविधानामध्ये त्याची तरतूद आहे. पण या दोन्ही विभागांचा निधी हा इतर ठिकाणी वळवण्यात आला. लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवायची असेल तर त्यासाठी पैसा उभा करणे आवश्यक आहे. पण आदिवासी आणि समाजकल्याण ही दोन्ही विभाग महत्त्वाची आहेत. दलित आणि आदिवासी समाजासाठी असणारा निधी वळवण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पामध्ये देण्यात येणाऱ्या उत्तराकडे आमचं लक्ष असेल. तसेच हा निधी का वळवण्यात आला याचं कारणही आम्ही अजित पवारांना विचारू.”
ही बातमी वाचा:
अधिक पाहा..
Maharashtra Budget 2025 Majhi Ladki Bahin Yojana: उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आज (10 मार्च) राज्याचा (Maharashtra Budget 2025) अर्थसंकल्प सादर केला. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात आज फडणवीस सरकारने अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. सगळ्यांचं लक्ष लागलेल्या लाडकी बहीण योजनेबाबतही (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) अजित पवारांनी घोषणा केली.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरीता एकूण 36 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन असल्याचं अजित पवारांनी सांगितले.
लाडकी बहीण योजनेतून आतापर्यंत 23 हजार 232 कोटी खर्च झाला असून 2 कोटी 53 लाख महिलांना लाभ मिळाला. तर 2025-26 मध्ये 36 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या वेळी 2100 रुपये देऊ असं म्हटलं होतं. तुम्ही जे 2100 मान्य केलेत ते येणाऱ्या अर्थसंकल्पातून देणार का असा सवाल उपस्थित करण्यात येत होता. मात्र लाडकी बहीण योजनेसाठी गेल्यावर्षी जी तरतूद करण्यात आली, तेवढ्याच रकमेची तरतूद 2025-26 वर्षासाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे लाडक्या बहीणींना 2100 रुपये मिळणार नाही, हे स्पष्ट झालं आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या अधिवेशनाच्या कालावधीत, किंवा अर्थसंकल्पामध्ये आपण 2100 घोषित करु अशा पद्धतीचं वक्तव्य त्या ठिकाणी कुठं केलेलं नाही. राज्याची एखादी योजना जाहीर करत असतो. शंभर टक्के देणार, जाहीरनामा हा पाच वर्षांचा असतो, या अर्थसंकल्पात 2100 अशा पद्धतीचं वक्तव्य कुठंही केलेला नाही. जाहीरनामा पाच वर्षांसाठी जाहीर केला जातो. योग्य पद्धतीनं त्यासंदर्भातील प्रस्ताव विभाग म्हणून शासन असेल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ ज्यावेळी सूचित करेल त्यावेळी तशा प्रकारचा प्रस्ताव विभाग तयार करेल, असं महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या होत्या.
“लेक लाडकी” योजनेअंतर्गत 1 लाख 13 हजार लाभार्थींना थेट लाभ देण्यात आला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरिता 50 कोटी 55 लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची 100 टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येत आहे. मान्यताप्राप्त उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या आणि ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थिनींना हा लाभ देण्यात येतो.
Maharashtra Budget 2025: महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर; फडणवीस सरकारच्या 10 मोठ्या घोषणा
अधिक पाहा..
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वातील महायुती सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प काल सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या 2025-26 च्या खर्चासाठी 36000 कोटींच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, लाडकी बहीण योजनेबाबत ज्या घोषणेची प्रतीक्षा सर्वजण करत होते ती मात्र अर्थसंकल्पात करण्यात आली नाही. लाडक्या बहिणींना दिल्या जाणाऱ्या हप्त्याची रक्कम 1500 रुपयांवरुन 2100 रुपये करण्यासंदर्भातील घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली नाही. त्यावरुन महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांची पत्रकार परिषद पार पडली त्यावेळी लाडक्या बहिणींच्या 2100 रुपयांबाबत प्रश्न विचारण्यात आले तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भातील सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार देखील उपस्थित होते.
लाडक्या बहिणींसाठी निधी कमी पडणार नाही, असे नियोजन केले गेले आहे. याशिवाय या योजनेतून बहिणी आर्थिक स्वावलंबी व्हावेत असे नियोजन आहे. काही बहिणींनी या पंधराशे रुपयांतून सोसायटी स्थापन केल्या. या सोसायट्यांचे जाळे निर्माण करून, राज्यस्तरीय अपेक्स अशी सोसायटी स्थापन केली जाईल.कुठलिही योजना तयार होते तेव्हा गृहितक असतं. आपल्याला योजनेसाठी किती पैसे लागणार ते वर्षभरानं समजतं. गेल्या वर्षीच्या ट्रेंडच्या आधारावर ठेवले आहेत. वाढवायची गरज पडल्यास, जुलै, डिसेंबर आणि मार्चमध्ये वाढवता येतात.2100 रुपयांबाबत काम चालू आहे, शेवटी बजेटचा बॅलन्स ठेवणं महत्त्वाचं आहे आणि आपली घोषणापण पूर्ण करायची आहे. ट्रेंड चांगले आहेत. आपल्या योजना शाश्वत पद्धतीनं चालवायच्या असतील तर आर्थिक शिस्त ठेवावी लागेल. 3 टक्क्यांच्या वर जाता येणार नाही.आता आपण मागच्या वर्षी 2.9 टक्क्यांपर्यंत गेलो होतो ते 2.7 टक्क्यांपर्यंत आलं होतं. एप्रिल महिन्यात 1500 रुपये मिळतील. जेव्हा आम्ही घोषित करु की पुढच्या महिन्यापासून 2100 देऊ तेव्हापासून देऊ, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत 2024-25 या आर्थिक वर्षात सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना 33 हजार 232 कोटी रुपये निधीचे वाटप करण्यात आले. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरीता एकूण 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुदानाचा उपयोग करणाऱ्या महिला गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेणार असं सरकारनं म्हटलंय.
दरम्यान, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या एप्रिल महिन्याची हप्त्याची रक्कम 1500 रुपये असणार हे स्पष्ट झालं आहे.
इतर बातम्या :
Majhi Ladki Bahin Yojana Maharashtra Budget 2025 : मोठी बातमी : लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये नाहीच, बजेटमध्ये 36 हजार कोटींची तरतूद, अजितदादा नेमकं काय म्हणाले?
अधिक पाहा..
मुंबई : महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पावर झालेल्या चर्चेला उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर दिलं. या चर्चेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री माझील लाडकी बहीण योजना बंद करणार नाही असं म्हटलं. लाडकी बहीण या योजनेत आम्ही दुरुस्ती करणार मात्र बंद करणार नाही, असं अजित पवार म्हणाले. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी आहे, असं अजित पवार म्हणाले.
अजित पवार यांनी या उत्तरामध्ये बोलताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठ्या घोषणा केल्या. लाडकी बहीण योजनेतून ज्यांची नावे कमी झाली आहेत, त्यांच्याकडून पैसे परत घेतले जाणार नाहीत.लाडकी बहीण योजनेत दुरूस्ती करणार आहोत,पण योजना बंद करणार नाहीत, असं म्हणत अजित पवार यांनी योजनेत नवे निकष आणण्याचे संकेत दिले. लाडकी बहीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना देणार असल्याचं ते म्हणाले.
अजित पवार म्हणाले या योजनेचा वेगळा अर्थ मला सभागृहाला सांगायचा आहे. अर्थमंत्री म्हणून मी जेव्हा या योजनेकडे पाहतो त्यावेळी यामधून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला भविष्यात काय मिळणार आहे, याचाही विचार करतो.1500 रुपयांची थेट रोख रक्कम भगिनींना मिळते आहे. महिला सक्षमीकरणाचं एक मोठ पाऊल सरकारने उचललं आहे.
परवाच विधान परिषदेत गटनेते प्रविण दरेकर यांनी केलेली एक घोषणा माझ्या वाचनात आली. लाडकी बहीण योजनेच अकाऊंट उघडणाऱ्या भगिनींना त्यांची मुंबई बँक १० ते २५ हजारापर्यंतचं कर्ज देणार आहे. राज्यात महिला आर्थिक विकास महामंडळासारखी संस्था आहे, जिल्हा सहकारी बँका आहेत, सहकारी बँका आहेत. मी आपल्या सर्वांना एक नम्रतेचं आवाहन करणार आहे. ज्या महिलाना छोटा, मोठा व्यवसाय सुरू करायचा आहे, त्यांच्यासाठी लाडकी बहीण योजना जोडून कर्ज योजना तुम्ही काढा. म्हणजे, ही योजना केवळ मदतीची राहणार नाही तर त्यामधून महिलांचं सक्षमीकरण करण्याच्या बाबतीत आपण आणखी एक पाउल पुढे टाकू, असं अजित पवार म्हणाले.
अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेद्वारे महिलांच्या हातात मोठी रक्कम जाणार असल्याचं म्हटलं. हा थोडाथडका पैसा नाही. सुमारे 45 हजार कोटी वर्षाला महिलांच्या हातात जाणार आहेत.या माध्यमातून ती बहीण सक्षम होईल, तिच्या कुटुंबाला हातभार लागेल आणि हा पैसा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत येऊन अर्थव्यवस्थेला छोटं, मोठं योगदान मिळेल, असं अजित पवार म्हणाले.
इतर बातम्या :
Maharashtra Vidhan Parishad Election 2025: विधानपरिषदेची उमेदवारी न मिळाल्याने शिंदे गटाच्या शीतल म्हात्रे हिरमुसल्या, म्हणाल्या, ‘जो चाह थी मेरी, वो मुझे नहीं मिली’
अधिक पाहा..
मुंबई : महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करणार आहेत. अजित पवार दुपारी 2.00 वाजता अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पाची राज्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना देखील प्रतीक्षा आहे. याचं कारण म्हणजे महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेलं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याची रक्कम 1500 रुपयांवरुन 2100 रुपयांचं आश्वासन, त्याच आश्वासनाची पूर्तता आज होणार का याकडे लाडक्या बहिणींचं लक्ष लागलं आहे.
राज्य सरकार जेव्हा मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याची रक्कम 2 कोटी 52 लाख महिलांना 1500 रुपयांप्रमाणे द्यायचे असल्यास साधारणपणे 46 हजार कोटींचा खर्च एका वर्षात लागणार आहे. जर, महायुतीनं या खर्चाची रक्कम 2100 रुपये केल्यास एका आर्थिक वर्षात 64000 कोटी रुपयांचा खर्च सरकारला करावा लागेल. त्यामुळं राज्य सरकार कसा मार्ग काढणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
भाजप नेते विधानपरिषद आमदार प्रविण दरेकर यांनी राज्याची आर्थिक घडी नीट करण्याची आवश्यकता आहे. मला वाटतं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात सरकार आहे म्हणून पुढील 20-25 वर्षांचं आर्थिक नियोजन या अर्थसंकल्पातून झालेलं दिसेल. लाडक्या बहिणींसारख्या हजारो कोटींच्या योजना गरिबांसाठी आहेत. त्यामुळं निश्चितचं अर्थव्यवस्थेवर ताण आहे, हे मान्य असल्याचं प्रविण दरेकर म्हणाले.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी अशा कोणत्याही योजना सरकारला थांबवता येणार नाहीत, असं म्हटलं. शेतकऱ्यांना, सर्वसामान्यांना सरकारला न्याय द्यावा लागेल, अन्यथा आम्ही सरकार विरुद्ध आवाज उठवू, असं अंबादास दानवे म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात लाडक्या बहिणींच्या अनुदानाची रक्कम 1500 रुपयांवरुन 2100 रुपये करणार असल्याचं म्हटलं होतं. तर, दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 2100 रुपये देण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत असं म्हटलं होतं. तर, महिला व बाल विकास विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात 2100 रुपये देणार असं कुठंही म्हटलं नसून जाहीरनामा हा पाच वर्षांसाठी असतो, असं काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं. याशिवाय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडून सूचना आल्यास विभाग 2100 रुपयांचा प्रस्ता तयार करेल, असं म्हटलं होतं.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या रकमेत 3000 रुपयांची वाढ करणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच केलं आहे.
इतर बातम्या :
अधिक पाहा..